काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा बैंकले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रा।लि।को सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा घरभाडा र विद्युत् महसुल भुक्तानी नभएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि बैंकले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र बैंकको कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनी दायित्व अन्तर्गत नै कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रष्ट पारेको छ।

यस प्रक्रियामा बैंकले अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियाका बारेमा थप जानकारी दिँदै बैंकले २०८२ साल असोज ३ गते लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा उपकरणहरू बिक्री गरिएको जनाएको छ। उक्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सह-वित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी रहेको ३८ करोड रुपैयाँ हाल बैंकको विशेष खातामा सुरक्षित रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ।

सो ३८ करोड रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकमका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीहरूको बाँकी बहाल र विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि नै रोक्का राखिएको बैंकको दाबी छ। सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्रमाणसहित भुक्तानीको अनुरोध आएपछि सोही रकमबाट क्रमिक रूपमा भुक्तानी दिइने बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस अनुसन्धानले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित र शेयरधनीहरूको विश्वासमा कुनै पनि नकारात्मक असर नपर्ने भन्दै बैंकले आफ्ना सबै सरोकारवालाहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ। साथै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्राहक र शेयरधनीहरूबाट प्राप्त निरन्तर सहयोग र विश्वासका लागि आभार समेत प्रकट गरेको छ।