काठमाडौं, असार २६ – विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसँग सम्बन्धित आयोजना स्वीकृति र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठित अध्ययन तथा समीक्षा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत गठित अध्ययन तथा समीक्षा समितिले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष पेश गरेको हो। समितिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा ७४ (ख) मा उल्लेखित ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने तथा पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने’ कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको थियो।

मन्त्रालयको २०८२ मंसिर १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गठित समितिले अनुमतिपत्रसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

समितिमा शालिग्राम भण्डारी, निकुञ्ज भण्डारी, जीवन राना मगर र डा. दिवसबहादुर बराल सदस्य रहेका थिए भने मोहनकुमार शाक्य संयोजक थिए।

समितिको प्रतिवेदनले विद्युत् क्षेत्रका आयोजना स्वीकृति, अनुमतिपत्र र पीपीए प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका विषय समेटेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।