काठमाडौं, असार २६ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले आर्थिक विधेयक संशोधन तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातका विषयमा फैलाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र नियोजित दुष्प्रचार भएको बताएका छन्।

मंगलबार जारी गरिएको स्पष्टीकरणमा उनले आर्थिक विधेयकमा देखिएका भाषिक त्रुटि तथा अस्पष्टता सच्याउने प्रक्रिया नियमित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै करको दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप असत्य रहेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार जेठ १५ गते संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउने निवेदन दर्ता गराएको थियो। संसद् सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू सबै सांसदलाई वितरण गरेको तथा विधेयकको मूल आशय वा करका दरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरिएको छ।

ढुङ्गानाले विगतका बजेटहरूमा पनि यस्तै प्रकारका त्रुटि सच्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो आर्थिक विधेयकमा समेत ७३ उपशीर्षकअन्तर्गतका वस्तुहरूको कर दर संशोधन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

ईभी आयातमा सूचना चुहावट नभएको दाबी

बजेटअघि करसम्बन्धी सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोपबारे पनि अर्थ मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ।

स्पष्टीकरणअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले आयात गरेका २०० वटा कायी (Kaiyi) ब्रान्डका विद्युतीय गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको छ। यस्तो अवस्थामा महसुल घट्ने जानकारी पहिले नै भएको भए व्यवसायीले बजेटअघि महँगो दरमा गाडी आयात नगर्ने तर्क मन्त्रालयको छ।

यस्तै मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी (BYD) का एटो–१ र एटो–२ मोडेलका कुल ६४९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये जेठ ११ गते मात्र २७० वटा गाडी जाँचपास भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रक्रिया लामो र बैंकिङ प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले कर दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्न सम्भव हुँदैन। एलसी खोल्ने, उत्पादक कम्पनीबाट कागजात प्राप्त गर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र गाडी भन्सार जाँचपास हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

अनुसन्धानबाट ती गाडीहरू नियमित रूपमा खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) का आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले आयात गरिएको देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ। बजेटले केही मोडेलमा महसुल बढाएको र केहीमा घटाएको भन्दै निश्चित लाभ लिने उद्देश्यले आयात गरिएको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।

रसुवा भन्सारमा थप छानबिन

यद्यपि रसुवा भन्सार कार्यालयमा यलो लेनमार्फत कागजातको आधारमा जाँचपास भएका गाडीबारे उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा चालु वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएका छन्। यस आधारमा ईभी आयातलाई लिएर गरिएको प्रचार अतिरञ्जित भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन र विद्युतीय गाडी आयातसम्बन्धी विषयमा तथ्यहीन सूचना तथा प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।