१० जेठ, काठमाडौं- मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै आर्थिक कारोबार वृद्धि हुने भएकाले बैंकका शाखा पुर्याउन लागिएको हो । नगरपालिकामा बैंकको शाखा भए पनि धेरै गाउँपालिकामा पुग्न सकेका छैनन् ।

बैंकको शाखा विस्तारका लागि अहिले शाखा नपुगेका ठाउँको तथ्यांक संकलन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय समन्वय महाशाखाका प्रमुख आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए ।

“अहिले प्रारम्भिक चरणको गृहकार्यमा छौं, कुन गाउँपालिकामा बैंकको शाखा पुगेको छैन, तथ्यांक आइसकेपछि शाखा पु¥याउन नीतिगत व्यवस्था गर्छाैं,” उनले भने ।

सुविधा नपुगेका ठाउँमा शाखा पु¥याउने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको भएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसको व्यवस्था हुने उनले बताए । यसअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पु¥याउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पेन्सन, वृद्ध, अपांग भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकका शाखा नहुँदा सर्वसाधारणले भत्ता लिन सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वटा फाइनान्स कम्पनीका १ हजार ९ सय ८८ शाखा सञ्चालनमा छन् ।

यसमध्ये अधिकांश शाखाहरूसमेत सहरोन्मुख क्षेत्रमा मात्रै छन् ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ देश संघीयतामा गएसँगै ७ सय ४४ स्थानीय तहमै बजेट र आर्थिक कारोबार बढ्ने भएकाले बैंकहरूको पनि शाखा विस्तार हुने बताए ।

“अब स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबार बढ्छ, बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्नुपर्छ,” उनले भने । शाखा नपुगेका ठाउँमा पु¥याउन नीतिगत व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

हाल ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले ‘ई–म्यापिङ’ समेत गरिरहेको छ । यस अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि कुन जिल्लाका कति स्थानमा बैंकको सेवा नपुगेको भन्नेबारे स्पष्ट हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न हाल शाखारहित बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, ट्याब्लेट बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

१६७ शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका १ सय ६७ शाखा पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । द्वन्द्वकालमा ३ सय १८ शाखा विस्थापित भएकोमा २०७३ फागुनसम्ममा १ सय ५१ शाखा पुनःस्थापना भएका छन् ।

बन्द भएका शाखा पुनः खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए पनि विस्थापितमध्ये आधा मात्र शाखा पुनःस्थापना भएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयसम्म बैंकहरू गाउँ नफर्किएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीले शाखा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । ग्रामीण सहरबाट विस्थापित शाखा खुले पनि दुर्गम गाउँमा रहेका शाखा भने पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । साभार : कारोबार दैनिक