वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साहले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरका विषयमा समाधान खोज्न तीनै तहको सरकार र विज्ञहरुको सहयोगको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयक राजधानीमा सोमबार भएको विशेषज्ञहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा उनले यो समस्या सरकार वा कुनै व्यक्तिको मात्रै नभएकाले मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो सरकारको मात्रै र कुनै व्यक्तिको मात्रै समस्या होइन । यो पुरै देशको समस्या हो । देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, देशको प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सवाल छ । हामीले यसका लागि के के गर्नुपर्छ ।

 

यो वन मन्त्रालय वा सरकारको मात्रै होइन, सबैको दायित्वको कुरा हो । त्यसैले तीनै तहको सरकारको सहयोग र साथै सम्पूर्ण समाजका सबै विज्ञहरुको सहयोगको आवश्यकता छ । कुनै राजनीतिक समस्या होइन, यो हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको समस्या हो । यसको लागि हामीलाई जो जहाँ छ त्यहीँबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।’

पर्वतीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र बैठकहरूमा पुग्न नसकेको हुँदा नेपाल लगायत पर्वतीय देशहरुले आशातित लाभ लिनबाट बन्चित छन् । नेपाल सरकारले सन् २०२४ मे २२–२३ मा काठमाडौंमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्न गइरहेको छ ।

उक्त संवादले पर्वतीय राष्ट्रहरूका सरकार, सरोकारवाला र सहयोगीलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरहरु र यसका समाधानहरू सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, र साझा संकल्प सहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।

विशेषज्ञ संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यक्रम छ भने तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुई वटा प्लेनरी र सात वटा संवाद सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

पहिलो सत्रमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्यांक, दोस्रोमा प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरु र तेस्रो सत्रमा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्ने बहस गराउने तालिका बनेको छ ।

उक्त विशेषज्ञ संवादको कार्यक्रममा नेपाल लगायत पर्वतीय देशहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू, विकास साझेदारहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरू निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी समेत गरी २०० जना भन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संवादलाई रणनीतिक मार्गदर्शनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन निर्देशक समितिका अध्यक्षको नेतृत्व र राज्यमन्त्रीको सह–नेतृत्वमा सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ ।

यसका साथै, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा संवाद आयोजक समिति गठन भएको छ । सल्लाहकार तथा आयोजक समितिको पहिलो संयुक्त बैठकले सचिवालय र विशेषज्ञ समूह गठन गरी विज्ञ संवादलाई तिव्रता दिन कार्यदिश दिइएको छ ।

यस संवादको क्रममा पर्वतीय क्षेत्रका साझेदारहरू लगायत सबै पर्वतीय देशहरूका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा विशेषज्ञ संवादबाट साझा निष्कर्षहरू निकाल्नेछन् र यहाँको निष्कर्षलाई २०२४ जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ६०औं सत्रको क्रममा आयोजना हुने हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तनको बारेमा विशेषज्ञ संवादका लागि आधार खडा गर्नेछ ।