काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसमा बोल्दै उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वदेशी प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्दै “नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ” भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागु गरिएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले उद्योग मेलाहरू, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरू र ई–कमर्स प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू मार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग केवल भावनात्मक होइन, आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि हो । सरकार आफैँमा ठुलो उपभोक्ता भएकोले सरकारी खरिदमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’
उनले यस अभियानबाट स्वदेशी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप उद्यम संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

उनले यस वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने गरी कार्य भइरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योगमैत्री वातावरण सुधार गर्ने अभियान अन्तर्गत महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको जानकारी दिए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा समयानुकूल संशोधन गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

यी सुधारहरूले स्टार्टअप उद्योगको दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरेको बताए ।

उनले नीतिगत विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई तपाईँहरूको साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझाव, अनुसन्धान र नीति सिफारिसहरू सरकारले उच्च मूल्यका रूपमा ग्रहण गर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कर प्रणालीको परिपालना, र श्रमिक–नियोजन सुरक्षामा आफ्नो उत्तरदायित्वप्रति जिम्मेवार रहनुपर्नेमा जोड दिए ।