काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को प्रयोग प्रारम्भ ट्रली बसमार्फत भएको भए पनि व्यावसायिक रूपमा यसको लोकप्रियता पछिल्ला ३–४ वर्षदेखि मात्र तीव्र गतिमा बढ्दै गएको देखिन्छ। इन्धनको आवश्यकता नपर्ने र वातावरणमैत्री भएकोले ईभीप्रति आममानिसको आकर्षण बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि यो प्रवृत्तिले सकारात्मक टेवा पुर्‍याउने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै ईभी प्रवर्द्धनतर्फ लागेका छन्।

सरकारले आन्तरिक विद्युतको खपत बढाउने, प्रदूषण कम गर्ने र ऊर्जा आयात घटाउने उद्देश्यसहित ईभी प्रयोगलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा फाइनान्सको सुविधा दिँदै आएको थियो, जसले व्यवसायीहरूलाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि राष्ट्र बैंकले ईभीको कर्जा मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार यस निर्णयले ईभीको बजारमा नकारात्मक असर पारेको छ र लगानीमा ह्रास आउने खतरा देखिएको छ।