काठमाडौं । वीरगञ्जको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन र मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट बचाउन वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज (आइतबार) राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित घरधनी र व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिले बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वीरगञ्जको मुख्य सडक खण्डलाई सहरी मार्गको मापदण्ड अनुसार सडको चौडाई दुबैतर्फ ९÷९ मिटर कायम गर्न जोडदार माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्व सांसद बिमल केडिया, बिरगञ्ज वडा ९ का वडा अध्यक्ष तथा पीडित जवाहरप्रसाद गुप्ता, संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियार, सुरेन्द्रनाथ तिवारी, प्राडा शिवराम वैद्य, भरत रौनियारसम्मले बिरगञ्ज महानगरपालिकाले नियमविपरीत १ सय २० वर्ष पुरानो संरचना र व्यक्तिका निजी सम्पतीमा डोजर चलाउन थालेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्राचीन वीरगञ्ज शहरको मौलिक पहिचान, धार्मिक मठ–मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद र ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई सडक विस्तारका नाममा हुने ध्वंसबाट जोगाउनुपर्ने समितिको मुख्य तर्क छ। गण्डकदेखि घन्टाघर हुँदै रजतजयन्ती चोकसम्मको क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सय घरधनी र ३ हजार बढी साना–ठूला व्यवसायीहरू आश्रित यो स्थानमा सडक विस्तारले ८० प्रतिशत घरधनीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र करिब ६ हजार युवाको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको संघर्ष समितिका संयोजक रौनियारले बताए ।

यस्तै नारायणगढ–मुग्लिन सडकको नजिरलाई पनि पालना गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । सरकारले यसअघि नै नारायणगढ–मुग्लिन राजमार्गको पुलचोकदेखि आँपटारीसम्मको सडक खण्डलाई भौगोलिक स्थिति र पुरानो बस्तीका कारण सहरी मार्ग कायम गरी दायाँ र बायाँ ९–९ मिटर मात्र विस्तार गरेको नजिरलाई आधार मान्न आग्रह गरिएको बिरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले बताए ।

वीरगञ्जमा पहिले नै ६ लेनको व्यापारिक मार्ग (पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–आईसीपी) सञ्चालनमा आइसकेको र स्थानीय पहलमा ४ लेनको वैकल्पिक मार्ग तथा बाईपास सडकहरू बनिसकेकाले मुख्य बजार क्षेत्रको सडकलाई अत्यधिक चौडा बनाउनु आवश्यक नरहेको संघर्ष समितिको ठहर छ।

संघर्ष समितिका संयोजक रौनियार र वीरगञ्ज बचाऊ संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा आवश्यकता र औचित्यको सिद्धान् का आधारमा निर्णय गर्न सरकारलाई अपील गरिएको छ। यदि स्थानीयको जीविकोपार्जन र पुर्ख्यौली सम्पत्तिको रक्षा नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी पनि दिएका छन् ।

वीरगञ्जका व्यवसायीहरूका अनुसार यो क्षेत्र देशकै राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने व्यापारिक हब भएकाले यहाँका भौतिक संरचना भत्काउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।