काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको छापा, धरपकड तथा अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संघले केही सीमित घटनाका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको जनाएको छ ।

संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी–अभिभावकमाथिको विश्वासघात कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकैमाथि कानून बमोजिम निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्नेमा ECAN सहमत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतका निकायले अपनाएको अनुसन्धान तथा कारबाहीको शैलीप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ । ECAN का अनुसार केही घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा वैधानिक संस्थाको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छविमा नकारात्मक असर परेको छ ।

संघले अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै सम्पूर्ण उद्योगलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली रोक्न माग गरेको छ । साथै प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानूनी सीमारेखा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

ECAN ले तीन तहको वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । जसअनुसार नियतपूर्वक ठगी, मानव तस्करी वा वित्तीय हिनामिनालाई ‘कालो सूची’मा राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सामान्य प्रशासनिक कमजोरीमा सुधारको अवसर दिनुपर्ने तथा कानूनी अस्पष्टताबाट सिर्जित विवादलाई संवाद र प्रशिक्षणमार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संघले ‘मिडिया ट्रायल’ को प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अभियोग प्रमाणित नहुँदै संस्थाको नाम सार्वजनिक गरी अपराधीकरण गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको निर्दोषताको अनुमानको सिद्धान्तविपरीत भएको ECAN को भनाइ छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नेपालको सेवा निर्यात, मानव पूँजी विकास तथा विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरिएको छ । संघका अनुसार यस क्षेत्रले करिब १ लाख ५० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा योगदान गरेको छ ।

ECAN ले विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन एडमिसन नेटवर्कहरू नियमनबाहिर रहेको विषयलाई पनि उठाएको छ । भौतिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका नेपाली संस्थामाथि मात्रै निगरानी र कारबाही हुँदा प्रतिस्पर्धा, कर प्रणाली र नियमनमा असन्तुलन सिर्जना भएको संघको दाबी छ ।

संघले कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि कारबाही हुनुपर्ने दोहोर्‍याउँदै वैधानिक संस्थालाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भने स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । साथै सरकार र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।