काठमाडौं –चालु आर्थिक वर्षको कर तथा विवरण जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार निर्देशन जारी गरेपछि यसले आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल पैदा गरेको छ ।

सरकारको यस निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । निजी क्षेत्रका अलवला नेपाली काँग्रेस सहितका प्रतिपक्षी दले पनि तिखो आलोचना गरेका छन् । आम जनताले पनि यसको चौतर्फी विरोध गरेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनमा चालु वर्षको आयकरको दोस्रो किस्ता जेठ मसान्तभित्र तथा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ फागुन र चैतको कर तथा अन्तःशुल्क तर्फ फागुन र चैतको विवरण र कर यही २५ गतेभित्र बुझाउन भनिएको छ ।

कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लक डाउनमा भएका बेला कर उठाउन सरकारले लिएको नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ ।

लक डाउनले एकातर्फ उद्योग व्यवसाय बन्द छ भने अर्कोतर्फ सरकारले जेठ २५ को समय सीमा तोकेर कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संघसंगठनले यसको तीब्र विरोध गरेका छन् । उनीहरुले लक डाउन खोल्न र कम्तिमा असार मसान्तसम्मको समय दिन माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तिर्ने म्याद थप गरिदिन माग गरेको छ । महासंघले सोमबार नै राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पत्र लेख्दै कर तिर्ने मिति सारिदिन माग गरेको छ ।

महासंघले कोभिड १९ को कारणले २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुक लगातार लक डाउनमा भएकाले अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको अवस्थामा कर तिर्न गाह्रो हुने भन्दै असार मसान्तसम्म समय थप गर्न मागेको हो । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘लक डाउनमा आर्थिक गतिविधि बन्द छ ।

यस्तो अवस्थामा कर तिर्न अति गाह्रो छ । यस्तो बेला सरकारले कर तिर्न जबरजस्ती गर्न मिल्दैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पनि लक डाउनका बेला कर तिर्न नसक्ने बताएको छ । सीएनआईका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘लक डाउनमा कर तिर्न सक्दैनौं । यसका लागि समय थप्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’ गत चैत ११ बाट सुरु भएको लक डाउन जेठ ३२ सम्म निरन्तर छ । यसलाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै चौतर्फी विरोधमा पनि उत्रिएका छन् ।

यता, आन्तरिक राजस्व विभागले भने सरकारको निर्देशन अनुसार जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको बताएको छ ।

विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा हामीले कर बुझाउने समयको जानकारी गराएका हौं ।

’ लक डाउन सुरु भएसँगै चैतको अन्त्यमा सरकारले पहिलो चरणको राहत प्याकेज मार्फत् कर विवरण बुझाउने समय वैशाख २५ सम्म तोकिएको थियो । लक डाउन निरन्तर अघि बढेसँगै सरकारले यसलाई जेठ २५ गतेसम्म बढाएको थियो ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले खर्च धान्न धौधौ भएपछि लक डाउनकै बीचमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेको हो ।

सरकारी कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न पनि कर उठाउनैपर्ने बाध्यता आएको सरकारको भनाई छ । चौतर्फी विरोध भएपछि अथ मन्त्रालयले यसमा छलफल गरिरहेका स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर तिर्ने समय थप गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । तथापि, अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय आएको छैन । इशारा कोइराला