सरकारले बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। यससम्बन्धी नियामकीय निकाय बीमा समितिले सूचना निकालेर आवेदन माग गर्ने र सोअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा दुवैको नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत असारमै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनेको थियो। त्योसँगै समितिमा ठूलासहित लघु बीमा कम्पनीको समेत लाइसेन्सको माग आएको छ। तर तत्कालको लागि लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण नगर्ने योजनामा सरकार छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा दुवैको लाइसेन्स खुलाउने विषयमा छलफल भए पनि लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणबारे छलफल भएको छैन। त्यतिबेला सरकारले लाइसेन्स वितरणको तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकार नै हटेपछि लाइसेन्स वितरण हुनसकेको छैन।

त्यस समयदेखि नै बीमा समितिमा लाइसेन्सको लागि धाउनेहरु धेरै देखिएका छन्। हाल सरकार र बीमा समितिले नै नयाँ लाइसेन्स दिनेबारे छलफल गरेपछि बीमा समिति धाउनेहरुको संख्या पुनः बढेको समितिले जनाएको छ।

उनीहरुमध्ये केहीले पहिले नै पेश गरेको प्रस्तावको ‘फलोअप’ गरिरहेका छन् भने नयाँ प्रस्ताव ल्याउन समितिमा छलफलका लागि आउनेहरु पनि उत्तिकै छन्।

को–को हुन् लाइसेन्सको माग गर्नेहरु?

बीमा ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार नै केही कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। त्यसमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुतर्फ मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, मनकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, उपकार जनरल इन्स्योरेन्स छन्।

जीवन बीमा कम्पनीहरुतर्फ युनी लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्यान्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र उपकार लाइफ इन्स्योरेन्सजस्ता कमपनीहरुबाट आवेदन नै परिसकेको समितिले जानकारी दिएको छ। यसरी प्रस्ताव पेश गर्ने लगानीकर्तामा विशाल ग्रुप, आईएमई ग्रुप समेत छन्। चौधरी ग्रुपबाट प्रस्ताव नै नपरे पनि समितिले आवेदन खुलाएपछि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा छ।

यसबाहेक बीमा क्षेत्रका विज्ञदेखि पूर्वमन्त्री समेतको लगानी रहने गरी आवेदन परेको समितिले जनाएको छ। समितिका एक अधिकारीले भने, ‘अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्समा विशेषतया एनआरएनएको लगानी हुने देखिएको छ। त्यस्तै बीमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्की समेतले दुई निर्जीवन बीमाको लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका छन्। त्यसमा महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स रहेको छ।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि नै आईएमई ग्रुप र विशाल ग्रुपबाट समेत आवेदन आइसकेको छ। समितिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीतर्फ भने पूर्वमन्त्री नारदमुनि राना समेत लागिपरेका छन्। उनले युनी लाइफ इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स माग गरेका छन्।

उनीहरुले हाल समितिमा नै बुझाएको प्रस्ताव आवेदन खुलेपछि मात्रै सो फाइलको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसमा समितिले योग्य ठहर गरेको खण्डमा मात्रै लाइसेन्स पाउनेछन्।

के छ लाइसेन्स पाउने कानुनी प्रक्रिया ?

बीमा ऐनको दफा १० को उपदफा २ र ३ अनुसार बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बीमकको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न तोकिएको ढाँचामा देहायका कागजात संलग्न राखी तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसारको आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसअनुसार आफ्नो संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, आफूले गर्न लागेको बीमा व्यवसाय, त्यसका नीति र शर्तहरु, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने भए सो व्यवसाय गर्दा लिइने रकम र दायित्वको हिसाब देखाइएको लिखित कागज हुनुपर्नेछ।

यसबाहेक बीमाबापत प्राप्त हुन आएको रकम उपभोग गर्ने तरिका बारेको लिखत र समितिले तोकिदिएका अन्य आवश्यक कागजातहरु संलग्न हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। यी कागजात उपलब्ध भएको र बीमा समितिले समेत लाइसेन्स वितरण गर्न चाहेको खण्डमा आवेदकले तोकिएको धरौटी रकम राखेर लाइसेन्स पाउनेछन्।

ऐनबमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि समितिले उक्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकसँग कुनै कुरा बुझ्नुपर्ने भए सो कुरा समेत बुझी निवेदकको नाउँ तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गरी निवेदकले गर्न पाउने बीमा व्यवसायका किसिम समेत उल्लेख गरी निवेदकलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा बीमकको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

यदि दर्ता गर्न नहुने मनासिब कारण भएमा त्यसको जानकारी समितिले सम्बन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने पनि सोही ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
बीमा समितिका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय केही कागजात नै पूरा गरेर आएका छन् भने केही बुझ्नको लागि मात्रै आउने गरेका छन्।