काठमाडौं । यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु नकारात्मक देखिन थालेका छन् । दैनिक उपभोग्यबस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामाग्रीमा चरम मूल्यबृद्धि भएको छ । जसका कारण अनियन्त्रित ढंगबाट महंगी बढेको छ । कृतिम अभाब सिर्जना भएको छ । महंगिले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोव्वर हुंदै मुद्रास्फिति दोहोरो अंकतिर लम्किंदै छ ।

दैनिक उपभोग्य (दाल, चिनी, दुध, घ्यू तथा तेल, सवारी साधनको भाडा, सामान ढुवानी, शिक्षा तथा अन्य कतिपय आधारभुत आवश्यकताका) वस्तु र सेवाको मुल्य आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा नै ५० प्रतिशत भन्दा धेरैेले वढाइएका कारण ढुवानी सेवा, सडक तथा हवाई यातायात सेवा, औद्योगिक उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको समेत मुल्य अचाक्लि वढेको छ । आयात निर्यातमा चरम असन्तुलन आई व्यापार घाटा चुलिएको छ । यो हालसम्मकै उच्च हुन पुगेको छ । विदेशी मुद्रा संचिति घट्दो छ । खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामाग्रीसमेतको आयतमा गंभीर समस्या देखिएका छन् ।

किसानहरुले मुख्य बाली लगाउने समयमा देशैभरी रासायनिक मलको हाहाकार छ । यस्तो अभाब यसबर्ष पटकपटक भएको छ । जबजब खेतिपाती लगाउँने बेला हुन्छ तबतब किसान मलका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था आउनु नै विडम्बना हो । मुलुकका लागि करिब ५ देखि ७ लाख मेट्रिक टन मल जरुरी रहेको र यसका लागि करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच (जी टु जी प्रक्रियाबाट) भएको सम्झौताअनुसार ल्याउने भनिएको एक लाख ५० मेट्रिक टन मल मागको तुलनामा ज्यादै न्यून हो । र, त्यो मल पनि कहिले आइपुग्छ भन्ने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा मल उपलब्ध नहुँदा कृषि उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा समेत आँच नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर नेपाल सरकार महंगी नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य घटाई उपभोक्तालाई राहत दिन र रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न असक्षम भएको छ । कृषिक्षेत्रमा राज्यले देखाएको उदाशिनता र किसानलाई उचित प्रोत्साहनको अभाबका कारण कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व घट्न गई आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणसमेतका अर्थतन्त्रका अन्य आयाममा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने स्पष्टै छ । महासंघले रासायनिक मल र इन्धनमा भएको चरम मूल्यबृद्धिका कारण समग्र कृषिक्षेत्र, मुलुकको अर्थतन्त्र र आम जनताको जीवनस्तरमा गंभीर प्रभाव परिरहेको विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै

 

 

 

समयमै समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । तर सरकारले किसान र कृषिक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्न नसकेका कारण किसानहरुले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

यसैबीच भरखरै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले लामोसमयदेखि किसान निवृतिभरणको विषय उठाउँदै र दबाब दिँदै आएको थियो र छ । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटमा भनिएको छ कि “योगदानमा आधारित किसान पेन्सन शुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको किसान हित कोषमा आधारित यो कार्यक्रम निवृतिभरणको अबधारणा, मूलमर्म र भावना विपरित छ । यो विषय कुनै आधार र तयारी विना हठातमा प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । किसानहरुको अत्यन्त सम्वेदनशील मागप्रति सरकार सस्तो प्रचारबाजी गरेर किसानको आँखामा छारो हाल्न प्रयास गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम लागू गर्न खर्बौ बजेटको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपाल सरकारले यसका लागि नाममात्रको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैले किसानलाई निवृतिभरण दिन उनीहरुले निवृतिभरण कोषमा योगदान गरेबराबर रकम नै राज्यका तर्फबाट योगदान गरी निवृतिभरण कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न किसान महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

मुलुकको कृषिक्षेत्रका प्रमुख समस्याहरुमा जमिनको असमान वितरण, जमिनको अधिक खण्डिकरण, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, न्यून उत्पादकत्व, सिचाई सुविधाको अभाव, पछयौटे र परम्परागत प्रविधिमा आधारित श्रम प्रधान कृषि प्रणाली, वालीको सधनता र विविधिकरणमा कमी, व्यवसायिकरणको संगठित प्रयासको कमि, कृषि जन्य उद्योगको कमी, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको अभाव, कृषिक्षेत्रमाथि अत्यधिक जनचाप, व्यवस्थित कृषि वजारको अभाव, उत्पादनको लाभकारी मूल्यको अभाव, जैविक विविधताको संरक्षणको अभाव आदीलाई सम्वोधन गर्न उपयुक्त कृषि नीति लिनु पर्दछ ।

त्यसैगरी पूर्णरुपमा उपयोग गर्न नसकिएको नेपालको कृषि विकासको सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई जोड दिनु पर्दछ । कृषिलाई प्रतिषपर्धी बनाउनु पर्दछ । कृषिलाई राज्यले प्राथामिकता दिनु पर्दछ । कृषि नीतिद्धारा ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषि मजदुर र कृषकका लागि स्तरयुक्त जीवनस्तर प्राप्त गर्ने, शहरी क्षेत्रमा वसाई सर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साही गर्ने, मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको प्रत्याभुत हुने, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणवाट कृषि क्षेत्रमा सृजित समस्यालाई समाधान गर्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा समग्र कृषिक्षेत्रको विकास, किसान हकहित र अधिकार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणसमेतका क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको छ ।

 

 

 

मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रबर्धन गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने अविभारा पूरा गर्न सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पर्याप्त देखिएका छैनन् । रासायनीक मलको आपूर्तिमा भएको चरम अभावको अन्त्य गरी गुणस्तरिय मल समयमै सहज ढंगले उपलब्ध गराउन, इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धि घटाउन र किसान र कृषिक्षेत्रसँग सम्वन्धित उपरोक्तविषयहरुसमेत महासंघले अगाडि सारेका किसान हकहित र अधिकार तथा कृषिक्षेत्रको रुपान्तरणसँग सम्वन्धित ११९ सुत्रिय मागहरु अभिलम्ब पूरा गर्न अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा किसान महासंघ देशव्यापी रुपमा किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । वर्तमान समयमा किसानले भोग्नु परेका अति गम्भिर समस्यालाई उठान गर्दै अखिल किसान महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी आन्दोलित भएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम निम्न बमोजिम रहेका छन् । आन्दोलनका तिथिमितिहरु स्थानीयस्तरमै तय गरि विभिन्न जिल्लाहरुमा किसान परिचालन भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

पहिलो चरण
१. उपरोक्त मागहरु प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्ने गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

२. मलको चरमअभाव र मूल्यबृद्धिको विषय र यसको प्रभावको बारेमा आमजनतालाई सुसूचित गर्न बिभिन्न तहमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने ।

दोस्रो चरण
१. सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना गर्ने साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने ।
२. बिरोध ¥याली र आमसभाहरु आयोजना गर्ने ।

तेस्रो चरण
१. मल आपूर्ति गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरुः साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामाग्री कम्पनीका डिपोहरुमा तालाबन्दी गर्ने ।

२. स्थानीय समस्याहरु समेत उठाउदै रचनात्मक ढंगले आन्दोलन गर्ने ।