CG Electronics
IME Life
NIMB

जेलमा बस्दा सबैले माया मारेका केपी ओलीलाई तेल घस्दिने गरेका मैनालीले ओलीको हावादारी गफको यसरी उडाए खिल्ली

NIMB
Himalayan Bank

काठमाडौ । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा सरकारले आज ९ महिना पार गरेको छ। आजकै दिन ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए।

यसअघि पटक पटक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि तिनले बिरलै ९ महिना पार गर्न पाएका थिए।

०५१ मा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, एमाले नेतृत्वमा बनेको त्यो अल्पमतको सरकार ९ महिनामै ढल्यो।

त्यसपछि ०६५ मा तत्कालिन नेकपा ९माओवादी० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि ९ महिना भन्दा बढी टिकेन।

प्रचण्डपछि एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकार झण्डै २० महिना टिकेपनि सो सरकार संयुक्त सरकार थियो।

नेपालपछि बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले र एमाओवादी रहेपनि त्यो पनि ७ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन।

खनालपछि तत्कालिन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकार चाहिँ झण्डै १८ महिना टिक्न सक्यो।

संविधान जारी भएपछि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। तर, त्यो सरकार पनि संयोगवस ९ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन।

ओलीपनि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु पनि ९ महिनामा नै टुङ्गियो।

गत निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र तालमेल गरी निर्वाचनमा गएपछि विजय हासिल गरे। र, उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

त्यही सरकारले आज ९ महिना पार गरेको छ। तर, कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भएपनि यो सरकारले खासै आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन।

नेकपा नेतृत्वको सरकारको ९ महिने अवधिको मूल्याङ्कन हामीले वामपन्थी नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सहयात्री राधाकृष्ण मैनालीलाई गर्न लगाएका छौँ। मैनाली तिनै ब्यक्ती हुन् जसले जेलमा थला परेका ओलीलाई तेल लगाईदिने गरेका थिए। जेलमा बिरामी भएका ओलीलाई सबैले माया मारेका थिए तर तिनै मैनालीले बचाएको जानकारहरुको भनाई छ।

प्रस्तुत छ, ओली सरकारको ९ महिने अवधिमाथि नेता मैनालीको संक्षिप्त समीक्षा  :

केपी शर्मा ओली ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन्। यस हिसावले ९ महिनामै सरकारको कामकार्वाही मूल्याङ्कन गर्नु व्यावहारिक हुन्न भन्न सकिएला। तर, मेरो विचारमा ९ महिनाको अवधिको मज्जासँग मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

मूल्याङ्कन भए(गरेका कामहरुको आधारमा गर्ने हो। तर, उल्लेख गर्न लायकका काम नै भएका छैनन्। कुन चाहिँ कामको मूल्याङ्कन गर्नेरु

९ महिनाको अवधिमा यो सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व थियो, पूर्वाधारहरु तयार पार्नु। सरकार के कसरी अगाडि बढ्छ, त्यस सम्बन्धी योजना पनि यसै अवधिमा तय गर्न सकिन्थ्यो।

तर, यी कुनैपनि काम भएका देखिन्नन्। त्यही भएर होला, रेल, पानी जहाज, ग्यास पाइप जस्ता १५–२० बर्षपछि गर्नुपर्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ, जनतालाई यिनै सुनाइएको छ।

हो, हामीलाई रेल चाहिन्छ, पानी जहाजपनि चाहिन्छ। तर, यातायातका यी साधन हामी विकसित भएपछि आवस्यक पर्ने हुन्। हाम्रा उत्पादन बाहिर पठाउन र हामीलाई आवस्यक पर्ने बाहिरी उत्पादन यहाँ ल्याउन रेल, पानी जहाज चाहिन्छन्।

तर, जनतालाई एकछिनका लागि आल्हादित बनाइदिनमात्र रेल र पानीजहाजको कुरा गरिएको छ। उत्पादन कसरी बढाउने, मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने योजना बनाइएको देखिन्न।

अहिले जनतालाई चाहिएको भनेको शान्ति सुरक्षा हो, समस्यारहित सडक हो र महंगीको नियन्त्रण हो। यसमा ओली सरकार असफल भएको छ।

काडमाडौँका सडक हिँडिसक्नु छैनन्। पिच गर्नु त परै जाओस्, खाल्डाखुल्डीपनि पुरिएका छैनन्। ९ महिनासम्म खाल्डाखुल्डीपनि पुर्न नसक्ने सरकारले अरु के गर्न सक्लारु

जनहितसँग जोडिएका यस्ता काम एकातिर गरिएका छैनन्, अर्कोतिर राष्ट्रपति चढ्न महंगो गाडी ल्याउने तयारी छ। राष्ट्रपतिका लागि हेलिकोप्टर राख्न प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा सार्न खोजिँदैछ।

उपराष्ट्रपतिको निवास बनाउन समाजकल्याण परिषद्लाई स्थानान्तरण गर्न खोजिँदैछ।

सरकार यस्ता काम चाहिँ गडगडाएर गर्न खोज्दैछ। तर, महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, आम जनताले यात्रा गर्ने सडकलाई सुविधाजनक बनाउनेतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान छैन।

हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणपनि हावादारी रहेछ भन्ने यसबीचमा प्रमाणित भइसकेको छ। घामबाट बिजुली निकाल्ने भनिएको कुरापनि घाममै बिलाएको छ।

सबैभन्दा लाजमर्दो त हालै ल्याइएको ‘वाइड बडी’ जहाज भाडामा ल्याइएको हो कि खरिद गरिएको हो, सरकारलाई नै थाहा छैन। कसरी ल्याइएको हो, ‘त्यो मलाई थाहा छैन’ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीले नै खुलेआम रुपमा भनेका छन्।

सरकारले पैसा दिइसक्यो, अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्यो होला। तर, कसरी ल्याइएको भन्ने मन्त्रीलाई नै थाहा नहुनु भनेको सरकार कति लथालिङ्ग पाराले चलेको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो।

खासमा यस्तो नभएको सरकारको कुनै दृष्टिकोण नभएर हो, नीति र योजना नभएर हो। भइदिएको भए यति समयमा यति गर्छौँ भन्ने हुन्थ्यो र ९ महिनाकै अवधिमा भएपनि केही न केही काम भएका हुन्थे।

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको मार्गचित्र

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने...

वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार १२:२७

  काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष...

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन, सेवा प्रवाह डिजिटल बन्दै

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन,...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १५:१२

  काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी...

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानून तयार

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १४:३१

  नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको...

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार १६:१६

काठमान्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल...

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार ०६:५८

  काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका...

शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन : परीक्षा सुधारदेखि विश्वविद्यालय रूपान्तरणसम्म

शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन : परीक्षा सुधारदेखि...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार ०६:५३

काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा...