सामाजिक विकृति र अपराध नियन्त्रण गर्न असफल भएपछि रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले राजस्व संकलन प्रभावित हुनेगरि मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा अंकुश लगाउने तयारी थालेको छ।

‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ मार्फत मन्त्रालयले मदिरा बिक्री मात्रै नभएर उद्योग सञ्चालनसम्म नियन्त्रणको तयारी थालेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मदिराको उत्पादनमा २८ अर्ब २४ करोड र बियरमा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएर ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरि नेपालमा उत्पादन हुने मदिरामा अन्तशुल्कवाहेक भ्याट, आयकर र आयातित मदिरा तथा बियरमा अन्तःशुल्क, भ्याट र आयकर गरेर अर्को ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजनामा सरकार छ।

तर राजस्वको सबैभन्दा ठूलो यही स्रोत प्रभावित हुने गरी गृहले कार्यकारी आदेश तयार गरेको छ। यो आदेश जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे राजस्व त प्रभावित हुन्छ नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर लाखौँमा रहेको रोजगारी पनि धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ।

कार्यकारी आदेशमा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने उल्लेख छ। यसले मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो बन्द गरिदिएको छ। यस्तै इजाजत पाएर पनि ६० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी र तयारी पूरा गरेकाबाहेक सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति नदिने पनि आदेशमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता वृद्धि पनि रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

अहिले नेपालमा सबै ठूला ब्रुअरी र मदिरा कम्पनीले अर्बौँ लगानीमा क्षमता विस्तार गरिरहेका छन्। दर्जनभन्दा बढी नयाँ ब्रुअरी कम्पनी स्थापनाको चरणमा समेत छन्।

‘यो आदेश नेपालमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि एउटा ऐना पनि हो’, नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग सङ्घका महासचिव गुरु अधिकारीले भने, ‘सरकारले लगानीलाई कसरी हेर्छ?, सरकारका नीति नियम कति स्थायी र दीर्घकालीन छन् भन्ने सन्देश यो कार्यकारी आदेशले दिएको छ।’

यसबाट सरकारले संविधान, ऐन वा कानुनको सम्मान गर्छ भन्ने होइन सरकारले चाहेको बेला एउटा कार्यकारी आदेशमार्फत लगानी, त्यसको प्रतिवद्धता, रोजगारी र व्यवसायलाई धरापमा पारिदिन सक्छ भन्ने सन्देश पनि यो आदेशमार्फत जाँदैछ, महासचिव अधिकारीले बताए।

सरकारले नयाँ मदिरा तथा बियर कम्पनीको स्थापना र क्षमता विस्तारमा मात्रै होइन मदिराको सेवनमा पनि पुरै नियन्त्रणको तयारी गरिरहेको छ।

आदेशको मस्यौदा अनुसार इजाजत प्राप्त बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्र मदिरा बेच्न पाउँछन्। यसैगरि इजाजतपत्र प्राप्त होटेल, लज, बार तथा रेस्टुरेन्टले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गराउन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। होटेल, लज, रिसोर्ट, बार, रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर मदिरा सेवन गर्नरगराउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

मदिरा प्रयोगको नियन्त्रित व्यवस्थाले ट्रयाकमा आउँदै गरेको उद्योग व्यवसायलाई झन् धरापमा पार्ने उद्योगीको सुझाव छ। धेरै लामो प्रयासपछि घरेलु मदिराको प्रयोगमा कमी आएको छ, नक्कली स्टिकर लगाएर हुने राजस्व छली नियन्त्रण हुन थालेको छ।

नियन्त्रित नयाँ व्यवस्थाले कालोबजारी बढ्ने अनुमान उद्योगीको छ। बेचबिखनमा नियन्त्रण भएपछि त्यसबाट कालोबजारी बढ्छ, कालोबजारीले ‘प्यारालल इकोनोमी’ तयार हुन्छ। जहाँ कालोबजारी हुन्छ, त्यहाँ अझ बढि हिंसा र अपराध हुन्छ, नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग सङ्घका महासचिव गुरु अधिकारीले भने।

आदेशमा गाउँपालिकाको हकमा वडामा एउटा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा बढीमा २ वटा मदिरा पसल अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देशभर अहिले ३० देखि ३५ हजार व्यक्तिले मदिरा व्यवसाय गरिरहेका छन्। आदेश कार्यान्वयन भए ती सबै प्रभावित हुनेछन्।

काठमाडौँमा होलसेलदेखि रिटेलसम्म, ठूला सपिङ स्टोरदेखि साना पसलसम्म दश हजारभन्दा बढी सेल्स पोइन्ट छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा जम्मा ५८ र ५८ वटा बिक्रेता राख्न पाइन्छ।

यसको अर्थ मदिरा पसल राखेर काठमाडौँमा स्वरोजगार गरिरहेका दसौँ हजार बेरोजगार हुन्छन्। उनीहरूको आश्रित परिवार छ। पेय पदार्थ उद्योग संघकाअनुसार नेपालभर मदिरा व्यवसायमा संलग्न झण्डै ३५ हजार व्यवसायी छन्, त्यसमध्ये अधिकांशको रोजगारी धरापमा पर्नेछ।

त्यसैगरि नियन्त्रित व्यवस्थाले ५० हजारभन्दा बढी संङ्ख्यामा रहेका साना ठूला रेस्टुरेन्ट, होटेल पनि प्रभावित हुनेछन्। यसबाट पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ। ‘हामीले नेपालमा मदिरा मासुरहित धार्मिक पर्यटन मात्रै प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो’, एक उद्योगीले बताए।

कार्यकारी आदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार मदिरा सेवन गर्नेलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिलाई अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रवेशमा पनि निषेध गरिएको छ।

अन्य वस्तु उत्पादन भन्दा मदिरा तथा चुरोटको उत्पादनमा सरकारले कडाइ गर्ने गरेको छ। उद्योगले उत्पादित मदिरामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको रोहबरमा गोदाममा शिलबन्दी गर्ने र कर्मचारी कै रोहबरमा उद्योगबाट बाहिर बिक्रीका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसै गरी नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्नेमाथि पनि कैद र जरिवाना बढाइएको छ।

यस्तै सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होडिङ, पर्चा, पोस्टर टाँस्न पाइने नपाइने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा मद्यपान नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको थियो।

‘अहिले जति आपराधिक क्रियाकलाप भइरहेका छन् त्यसको मुख्य कारण मदिरा नै रहेको देखिन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘यसले सरकारको राजस्व घटाउने होइन थप बढाउँछ, अनियमित हिसाबले मदिरा बिक्री रोक्छ।’ उनले भने।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अझै पनि ठूलो मात्रामा घरेलु तथा गैरकानुनी रूपमा उत्पादन हुने मदिराको प्रयोग हुन्छ। २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार औसतमा दुई लिटर मदिरा खपत गर्ने व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा उद्योगबाट उत्पादित जम्मा ६०० एमएल मदिरा सेवन गर्छ भने एक लिटर चार सय एमएल घरेलु तथा अनधिकृत रुपमा उत्पादन हुने मदिरा सेवन गर्छ।

डब्लुएचओको रिपोर्टअनुसार नेपालमा सय जनामध्ये औसतमा जम्मा दश जनाले मदिरा सेवन गर्छन्। त्यसमध्ये सय जना पुरुषमा १८ जना र सय जना महिलामध्ये दुई जनाले मदिरा सेवन गर्ने प्रतिवेदनमा छ।

नेपालमा १५ वर्ष माथिको मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिले वार्षिक सरदर सात लिटर मदिरा खपत गर्ने डब्लुएचओको प्रतिवेदनमा छ।

लाइसेन्स राजको सुरुवात
मदिरा बिक्री वितरणमा नियन्त्रण लगाउनुको बाहिरी उद्देश्य अपराध नियन्त्रण भए पनि भित्री रूपमा यसले लाइसेन्स राजको युग सुरु हुनेछ। नियन्त्रणका नाममा निश्चित व्यक्तिलार्इ पोस्ने गरी मदिरा बिक्री वितरण हुनेछ।

‘यो पञ्चायतकालमा जस्तै आफ्ना नजिकका र पैसा दिन सक्ने व्यक्तिलार्इ मदिरा पसल सञ्चालन गर्न दिइनेछ’ एक व्यवसायीले भने, ’मदिरा प्रतिबन्ध होइन नियन्त्रणका नाममा लाइसेन्स राज सुरुवात गरिदैँछ।’