काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमीराम शर्माले विनिमयदरको उतारचढावले वाह्य ऋणमाथि चाप बढेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो समय डलरको निरन्तर वृद्धिले नेपाललाई वाह्य ऋणको दबाब बढेको बताएका हुन् ।

आर्थिक पत्रकारहरुसँगै अन्तक्र्रिया गर्दै उनले पछिल्लो समय डलरको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने सावाँ ब्याजमा पनि चाप पर्दै गएको धारणा राखे । उनका अनुसार सरकारले साढे २१ खर्ब ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्नु परेको छ । नेपाल सरकारको अधिकांश बाह्य ऋण विदेशी मुद्रामा भएको र नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग सबैभन्दा कम अस्थिर रहेकोले ऋणको भार थपिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्र साढे १ खर्ब भुक्तानी गर्नु परेको छ । यो रकम अझै बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । उनले विनिमयदर बढ्दै जाँदा सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम पनि बढ्दै गएको धारणा राखे ।

‘अहिले वाह्य ऋणमाथि चाप परेको छ, त्यसको महत्वपूर्ण कारण भनेको विनिमयदरको उच्च वृद्धि हो, त्यससँगै राजश्वको कमि, निर्यात भरपर्दो नहुनु, आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै जानु, लागत लाभ विश्लेषण नगरी आयोजना निर्माण गर्नु र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न नहुनु भनेको वाह्य ऋणमाथि जोखिम बढ्नु हो, अहिले हाम्रोमा यी सबै कारण देखिएका छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यस्तो किसिमको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लोकल करेन्सी बण्ड र ग्रीन बण्डको व्यवस्था आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘लोकल करेन्सी बण्डको व्यवस्था भएमा नेपाली दरमा विदेशी करेन्सी तिर्न सकिने भयो, यसमा विनिमयदरको उतारचढावले खासै प्रभाप पार्दैन, त्यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं, विदेशी विज्ञहरुसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले निर्यात, रेमिट्यान्स र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ले नै ऋणको सहजता वा असहजता निक्र्यौल गर्ने बताए । ‘रेमिट्यान्स राम्रो भइरहेको छ, निर्यात बृद्धि भइरहेको र जीडीपी बढिरहेको छ भने ऋण बढेपनि खासै फरक पर्दैन तर यी तीवटै सूचकहरु ऋणात्मक हुन गएमा अर्थात् झन घट्दै गएमा ऋणको चाप पनि सरकारलाई बढेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने ।