काठमाडौं । सामाजिक विकास समाजले धोबीखोलाको सरकारी जग्गा हिनामिनामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु नै संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ ।

मंगलबार अनामनगरस्थित सामाजिक विकास समाजको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनाम समाजका पदाधिकारीले वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाल र भूमाफियाहरु मिलेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लगाए ।

सामाजिक विकास समाजका महासचिव रक्षा बहादुर रैका मगरले काठमाण्डौ महानगरपालिका २९ वडाका वडाध्यक्ष ढकालले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार जन्य काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी धोबीखोलाको १२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्रि गर्ने योजना बनाएको भन्दै उक्त घटनाको सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड न २९ का वडाध्यक्ष ढकालले नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरेर धोबीखोलाको १२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्रि गर्ने योजना बनाएको, आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको हुदाँ उक्त घटनाको सम्बन्धमा तत्काल छानविन गरि आवश्यक कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, सीआइबी महानगरपालिकालाई स्थानीयवासीको तर्फबाट प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सामाजिक विकास समाज आग्रह गर्दछ । ’

 

महासचिव रैका मगरले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न वडाध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन गर्न र सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई प्रतिनिधिसभा पनि विशेष समय लिएर आवाज उठाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

उनले भने, धोबीखोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न संलग्न हुनु भ्रष्टाचार भएकाले निज वडाध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन गर्न अख्तियारसमक्ष सामाजिक विकास समाज जोडदार माग गर्दछ । साथै सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत विशेष समय लिएर आवाज उठाउन माननीय सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछौ । ’

यस्तै, उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक विकास समाजका अध्यक्ष ओमप्रसाद उप्रेतीले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराई अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा २३ रोपनी जग्गा दुषित दर्ताहरु हुदैँ गए त्यसको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेका थियौ । अझै पनि ३, ४ रोपनी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा नै छन् ती जग्गाहरु महानगरपालिका र सरोकारवालहरुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।