काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले धितोपत्रकक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया खुला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले ब्रोकरहरूको नयाँ लाइसेन्सका लागि अनुमति खुला गर्ने निर्देशन दिएको हो ।

धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विवादमा परेपछि यस सम्बन्धमा छलफल गर्न अर्थ समितिले आज बैठक बोलाएको थियो ।

अर्थ समितिले गत जेठ २९ मा नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले बैठकले ब्रोकरहरुको नयाँ लाइसेन्सका लागि अनुमति खुल्ला गरिएको बताए ।

 

उनले भने ‘ समितिको मिति २०८० जेठ २९ गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी इजाजत प्रक्रिया सुचारु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितापत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सेन्जलाई निर्देशन दिने मुख्य ऐजेण्डा यही हो ।

यस्तै धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमति पत्र दिदाँ मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सर्तक हुन अर्थमन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । ’

बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पहिलो पटक नेपालको सार्वजनिक निकायमा लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि हेल्प डेक्स बनाएको बताए ।

उनले भने ‘ २०६४ को नियामावलीले नयाँ स्टक एक्सेन्जको संगठित संस्था बन्छ त्यसको सेयर लिने अधिकार केवल बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र बोर्डले मात्रै पाउने भनेको छ ।

अरु नेपालीको त हक नै नभएको जस्तो त्यो अहिले देशको अवश्यकता छ त्यसको लागि सबै नेपालीको समान अधिकार हुनुपर्ने कुरा राखेर निजी कम्पनीलाई पनि दिनुपर्छ बैंकलाई मात्र दिनुपर्छ भनेर लेख्नु हुदैँन् भनेर सच्चाइएको हो ।

अधिकार सबैको समान हुनुपर्छ, नियामावलीमा नै यसले पाउने भनेर तोक्नु न्यायोचित हुदैँन् । त्यो सच्चाउनु पर्छ । ’