काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आज सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयहरुमा २०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेका ५८ बुँदा स्मरण गराएको हो ।

‘आप्रवासी श्रमिकहरुको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नियोगहरुबाट अपेक्षित, पर्याप्त यथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरु ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका निति, नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकहरुलाई पूर्व शर्त लागू गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैरकानूनी बाटो रोज्न वाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा वेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरुले भोग्नु परेको यौन र्दुव्यवहार तथा श्रम शोषण जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन्,’ आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोख्रेलद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानस्तान, म्यानमार लगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरु जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचनाहरु सार्वजनिक भइरहेको बताउँदै आयोगले भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानूनले संवोधन नगरिनु ठुलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले विश्व बजारको माग र समयको गतिशिलता अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई देशभित्र उत्तम विकल्प नदिई रोक्न नसकिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई मानव अधिकार संरक्षणमा सरकारका निति, नियम तथा प्रयासहरु केन्दि«त हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई पु¥याएको योगदानको अनुपातमा उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको भन्दै आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।