५ जेठ, काठमाण्डौँ- नयाँ संविधान कार्यान्वयन तथा स्थानीय निर्वाचनसँगै अबका स्थानीय तह धेरै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाइदिएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर सरकारका रूपमा राखिएको छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय तथा राज्यद्वारा जनतालाई दिइने दैनिक सेवा प्रवाहको सम्पादनमा संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह नै बढी शक्तिशाली चलायमान हुने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा स्थानीय तहमा गठन गरिने स्थानीय सरकारले करिब तीन दर्जन महत्वपूर्ण अधिकारको अभ्यास गर्दै छन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिएको ‘स्थानीय शासन ऐन २०७३’ को दफा ११ को उपदफा ४ मा साझा सूचीबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

जसमा स्थानीय तहलाई ११ वटा थप अधिकार दिने तयारी गरिएको छ । तर, यी अधिकार स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुनको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
नगर प्रहरी आफ्नै गाउँपालिका र नगरपालिकाले

आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण, आपूmले बनाएका नियमकानुनको कार्यान्वयन, स्थानीय बजार तथा पार्किङ व्यवस्थापन, सभा–समारोह र चाडपर्व व्यवस्थापनका लागि आपैंmले नगर प्रहरी राख्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तहले नगर प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डसमेत निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको छ ।
रेडियोदेखि सहकारीसम्म

सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनदेखि यससँग सम्बन्धित नीति र कानुन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसैगरी, १ सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनको अधीनमा रही इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको दर्ता, अभिलेख तथा नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
राजस्व, कर र कर्मचारी

आप्mनो क्षेत्रमा राजस्वका दर र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् । सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । तर, यो अधिकार स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनको अधीनमा रहेर अभ्यास गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले आप्mनो संगठनको संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आपैंm निर्धारण गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहले स्थानीय सेवासम्बन्धी नीति, मापदण्ड र सेवासर्त तोक्ने र स्थानीय कानुनअनुसार कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आप्mनो स्थानीय तहका स्थानीय तत्थ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन निर्माण गर्नुका साथै पञ्जीकरण व्यवस्थापनलगायतसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।

यसैगरी, स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनको अधीनमा रही सहरी विकास, बस्ती विकास र भवनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्नेछन् भने विकास निर्माण र परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्न पनि सक्नेछन् ।

स्थानीय तहलाई गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी नीति र कानुन बनाउने स्थानीय स्तरका आवधिक वार्षिक योजना र बजेट स्वीकृत गर्ने र आप्mनो क्षेत्रमा राजस्वका दर र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
शिक्षक आफैले राख्न पाउने

स्थानीय तहले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसक्रममा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि आपैंm गर्नेछन् ।
अस्पताल अनुमति तहबाटै

स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखि जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिक दर्ता अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, व्यापारिक वस्तुहरूको आपूर्ति र उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी कानुन निर्माण, स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्महरूको दर्ता अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
जग्गा पास पनि गाउँबाटै

जग्गाको नापनक्सा, कित्ताकाट, हालसाबिक, रजिस्ट्रेसन नामसारी र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नै नीति कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश कानुनको अधीनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । खानेपानीको महसुल निर्धारण र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना गाउँबाटै

स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी कानुन बनाउने तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।