Nabil Bank
Everest Bank Limited
prabhubank

संविधानले बनाएका शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय हेर्नुस के के गर्न पाउछन

मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि

५ जेठ, काठमाण्डौँ- नयाँ संविधान कार्यान्वयन तथा स्थानीय निर्वाचनसँगै अबका स्थानीय तह धेरै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाइदिएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानान्तर सरकारका रूपमा राखिएको छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय तथा राज्यद्वारा जनतालाई दिइने दैनिक सेवा प्रवाहको सम्पादनमा संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह नै बढी शक्तिशाली चलायमान हुने देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा स्थानीय तहमा गठन गरिने स्थानीय सरकारले करिब तीन दर्जन महत्वपूर्ण अधिकारको अभ्यास गर्दै छन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिएको ‘स्थानीय शासन ऐन २०७३’ को दफा ११ को उपदफा ४ मा साझा सूचीबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

जसमा स्थानीय तहलाई ११ वटा थप अधिकार दिने तयारी गरिएको छ । तर, यी अधिकार स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुनको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
नगर प्रहरी आफ्नै गाउँपालिका र नगरपालिकाले

आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण, आपूmले बनाएका नियमकानुनको कार्यान्वयन, स्थानीय बजार तथा पार्किङ व्यवस्थापन, सभा–समारोह र चाडपर्व व्यवस्थापनका लागि आपैंmले नगर प्रहरी राख्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तहले नगर प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डसमेत निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको छ ।
रेडियोदेखि सहकारीसम्म

सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनदेखि यससँग सम्बन्धित नीति र कानुन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसैगरी, १ सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनको अधीनमा रही इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति र नवीकरण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको दर्ता, अभिलेख तथा नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
राजस्व, कर र कर्मचारी

आप्mनो क्षेत्रमा राजस्वका दर र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् । सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । तर, यो अधिकार स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनको अधीनमा रहेर अभ्यास गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले आप्mनो संगठनको संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आपैंm निर्धारण गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहले स्थानीय सेवासम्बन्धी नीति, मापदण्ड र सेवासर्त तोक्ने र स्थानीय कानुनअनुसार कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आप्mनो स्थानीय तहका स्थानीय तत्थ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन निर्माण गर्नुका साथै पञ्जीकरण व्यवस्थापनलगायतसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।

यसैगरी, स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनको अधीनमा रही सहरी विकास, बस्ती विकास र भवनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्नेछन् भने विकास निर्माण र परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्न पनि सक्नेछन् ।

स्थानीय तहलाई गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी नीति र कानुन बनाउने स्थानीय स्तरका आवधिक वार्षिक योजना र बजेट स्वीकृत गर्ने र आप्mनो क्षेत्रमा राजस्वका दर र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
शिक्षक आफैले राख्न पाउने

स्थानीय तहले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसक्रममा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि आपैंm गर्नेछन् ।
अस्पताल अनुमति तहबाटै

स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखि जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिक दर्ता अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, व्यापारिक वस्तुहरूको आपूर्ति र उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी कानुन निर्माण, स्थानीय स्तरको व्यापारिक फर्महरूको दर्ता अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
जग्गा पास पनि गाउँबाटै

जग्गाको नापनक्सा, कित्ताकाट, हालसाबिक, रजिस्ट्रेसन नामसारी र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नै नीति कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश कानुनको अधीनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । खानेपानीको महसुल निर्धारण र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना गाउँबाटै

स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी कानुन बनाउने तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।

नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गायन तथा नृत्य रियालिटी शो आयोजना हुने

नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गायन तथा नृत्य रियालिटी...

वि.सं.२०७९ पुस १३ बुधवार १२:३४

काठमाडौं । इन्ट्रा नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको...

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश पारित, पुस २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश पारित, पुस २७...

वि.सं.२०७९ पुस ८ शुक्रवार ०७:४४

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ...

हिमालयन र सिभिल बैंकको एजीएम पुस २८ गते आह्वान

हिमालयन र सिभिल बैंकको एजीएम पुस २८...

वि.सं.२०७९ पुस ८ शुक्रवार ०७:३६

काठमाडाै । मर्जर प्रक्रियामा रहेका हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले...

चुनावको मुखैमा भारतले पेट्रोलको मूल्य बढाएर पठायो, नेपालमा कति बढ्छ ?

चुनावको मुखैमा भारतले पेट्रोलको मूल्य बढाएर पठायो,...

वि.सं.२०७९ मंसिर १ बिहीवार ०८:१२

पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटरमा तीन रुपियाँ १६ पैसा बढेर आएको छ।...

चुनावको मौकामा चौका हान्न व्यापारीले बढाए दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ, सरकार रमिते

चुनावको मौकामा चौका हान्न व्यापारीले बढाए दैनिक...

वि.सं.२०७९ कात्तिक २९ मंगलवार ०८:०८

मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन...

दोहोरो अंकका साथ उकालो लाग्यो नेप्से, कति भयो कारोबार ?

दोहोरो अंकका साथ उकालो लाग्यो नेप्से, कति...

वि.सं.२०७९ कात्तिक २८ सोमवार १९:०६

सोमबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) २१.२६ अंकले बढेको छ। यसअघिका...