१७ जेठ, काठमाडौं–ठूला आयोजनामा पुँजी जुटाउन तथा लगानीलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले एक बर्ष भित्रै पूर्वाधार बिकास बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को वार्षिक बजेटमा मिति तोकेरै सरकारले पूर्वाधार बिकास बैंक स्थापना गर्ने निर्णय लिएको हो ।
खासगरि, उर्जा क्षेत्रमा लगानी वढाउन यो बैंक स्थापनाको परिकल्पना गरिएको हो । निजी क्षेत्रको समेत प्रस्तावमा विगतमै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने रणनीति सरकारले लिएको थियो । तर, प्रभावकारी रुपमा काम भने अघि वढेको थिएन । वर्तमान सरकारले वजेटमै व्यवस्था गरेपछि अव भने एक बर्षमै बैंक स्थापना हुने आशा बढेको छ ।
केन्द्रिय बैंकको स्वीकृतीमा उसैको नियमन रहनेगरि पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य रहने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी कति रहने भन्ने यकिन नभएपनि विगतमा राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव अनुसार न्युनतम २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहने छ । यसका लागि विदेशी बैंकहरुसँग पनि साझेदारी रहने जनाइएको छ ।
यस्तै, सरकारले ठूला आयोजनामा लगानीको भरपर्दो स्रोत जुटाउन अहिले बैंकमै थन्किएर रहेको तीन वटा कोषको भरपर्दो लगानी गर्ने रणनीति समेत लिएको छ । युवा स्वरोजगार कोष, ग्रामिण स्वलम्वन कोष र पुनरुद्धार कोषमा अहिले पनि अर्बौ रकम थन्किएर रहेको छ । यी तीनवटै कोषलाई एक आपसमा गाभ्ने (मर्जर) योजना पनि सरकारले वजेट मार्फत ल्याएको छ । ‘तीनवटा कोषलाई मर्ज गरेर प्रभावकारी संस्था स्थापना हुने छ’, वजेटमा अर्थमन्त्री महराले भनेका छन् ।
विगतमा समेत यी कोषको रकम सही सदुपयोग गर्न माग हुदै आएको थियो । सरकारको स्वामित्तवमा रहेका यस्ता कोषको रकम बैंकमा न्युन ब्याजमा रहेका छन् । यस्तै, अर्को कोष कामदार कल्याणकारी कोषको अर्बौ रकम पनि बैंकमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले विदेश जानुपूर्व कोषमा एक हजार रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीका लागि विदेसिएकाले राखेको सो कोषमा अहिले अर्बौ रुपैयाँ छ । त्यो रकम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड अन्र्तगत छ ।

त्यसको रकम विदेशमा मृत्यु हुने, घाइते हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहायता, कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा मात्र खर्च भैरहेको छ । तर, निश्चित रकम कोषमा राखेर जलविद्युत आयोजनामा कामदारकै सेयर रहने गरि लगानी गर्ने योजना भने सरकारले वनाएको छैन ।