नेताहरुबीचको विवादको टुंगो नलागेपछि आइतवार बस्ने भनिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ ।

नेकपाका फरक फरक गुटका नेताहरुबीचको विवाद अहिले सतहमा आएको छ । विशेषगरी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवादले अझै निकास लिएको छैन । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी मुख्यालयमा आफ्नो असन्तुष्टि पत्र नै दर्ता गराएका छन् ।

 

आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दर्ता गराएको ‘असहमति पत्र’ र मातहतका कमिटी एकता प्रक्रियाको विषयमा छलफल हुने बताइएको थियो ।

 

गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकका निर्णय विवादमा आएपछि यो बैठक बस्न लागेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालको असहमतिपछि दुई अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शुक्रबार भएको छलफलले सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

बैठकमा नेता नेपालको असहमति पत्र, प्रदेश कमिटी सदस्य र जिल्ला कमिटी पदाधिकारी तथा सदस्यबारे पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा थप मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल गर्ने योजना थियो ।

 

वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेशमा रहँदा सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको थियो । बैठकपछि प्रदेश पदाधिकारीलाई प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाएम्म गर्ने कामको निर्देशनसहित अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले आठबुँदे निर्देशन समेटिएको विशेष पत्र पठाएका थिए ।

 

के हो नेपालको असहमति ? 

 

वरिष्ठ नेता नेपालले नेकपा सचिवालयको निर्णयमा तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय कार्याल धुम्बाराहीमा  असहमति पत्र दर्ता गराए थिए। उनले गत असोज १२ मै महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् लिखित अहसमति पत्र बुझाएका थिए ।

 

‘सचिवालय बैठकले प्रस्ताव ल्याउने, मापदण्ड बनाउने र उक्त मापदण्डका आधारमा कमिटीमा व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो। तर, कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएनन्। सचिवालय आफैंले बनाएको मापदण्डलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा मानिएन । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमणपछि मात्र सहमतिका आधारमा निर्णय लिने भनिएकोमा विश्वास तोडेर जालझेलपूर्ण ढंगले निर्णय लिने काम गरियो, यो निर्णयबाट म स्तब्ध छु’, नेपालले महासचिव पौडेललाई बझुाएको असहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

 

वरिष्ठ नेता नेपालले असहमतिमा दुई विषय उठाएका थिए । पार्टी विधानको धारा ३८ (ग) र साउन २५ मा बसेको सचिवालयले आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचेर असोज ५ को सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गरेकोप्रति नेपालले तीब्र असहमति जनाएका छन् ।

 

विधानको उक्त धारामा पार्टी एकताका क्रममा सहमतिका आधारमा कमिटी निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो। गत साउन २५ गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीको कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड बनाएको थियो। तर नेता नेपाल विदेशमा रहेका बेला मुख्यमन्त्रीहरुलाई समेत पार्टीको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।