फागुन ३ मा वार की पार,उठ्ला त मेलम्चीमा बगेको बीओके र हिमालयन बैंकको डेढ अर्ब ?
Thursday Feb 14, 2019
वि.सं.२०७५ फागुन २ बिहीवार ०४:३५
काठमाडौ फागुन २ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनी सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगेर कामै नगरी २०६९ भदौमा सम्झौता तोडेर भाग्यो ।
ठेकेदार भागेपछि आयोजनाको सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई तनाब भयो । किनभने मूख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकले रकम भुक्तानी नगरेपछि मेलम्ची आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो ।
हिमालयन बैंकले ६६ करोड र बैंक अफ काठमाण्डूले ८५ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५१ करोड बराब
रको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । यी दुई बैंकलाई जुन तनाबले अहिलेसम्म छोडेको छैन ।
ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले भागेर चीनको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालेको रिट निवेदनको आधारमा चीनस्थित न्यायालयले चाइना कन्सट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बैंक अफ काठमाडूलाई र हिमालयन दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाले भने काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुई बैंकले रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएकाले आयोजनालाई रकम तिर्नू नपर्ने भन्दै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मेलम्ची आयोजनाको दाबी विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गराएका थिए ।
तर, अदालतले चिनियाँ अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको रकम ‘एयरमार्क’ लगाएर राष्ट्र बैंकमा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार दुबै बैंकले २०६९ माघमा काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् ।
पुनरावेदन अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि बैंकहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको सयुक्त इजलासले दुबै बैंकले हालेको रिट २०७५ मा खारेज हुने फैसला गरेका थिए । तर, चिनियाँ अदालतमा भने यो मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामै छ ।
यही फागुन ३ गते चिनियाँ अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्दैछ । दुबै बैंकले कानूनी परामर्शताता चीन पठाइसकेका छन् । मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म एयरमार्क गरिएको रकम बैंकको सम्पत्तिकै रुपमा रहने छ । तर, उनीहरुले सो सम्पत्तिलाई चालू गर्न भने पाएका छैनन् । रकम फिर्ता हुने नहुने टुंगो नहुँदा बैंकको नाफामा असर परेको छ कुटनीतिक पहल पनि असफ मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल थालिएको थियो ।
अदालती प्रक्रियामार्फत भन्दा पनि कुटनीतिक पहलमार्फत रकम उठाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिँदै आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि रकम फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गरेका थिए ।
चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका नेपाली बैंकले भुक्तानी नपाएको भन्दै चिनियाँ अर्थमन्त्री लाउ ब्रिज र वाणिज्य मन्त्री गाओ होचेङसँग ‘कुटनीतिक हस्तक्षेप’ गर्न आग्रह गरेका थिए ।
चीनका अर्थमन्त्री र वाणिज्यमन्त्री दुबैले यस मुद्दालाई गंभिरताका साथ लिँदै नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासमार्फत जानकारी लिएर आवश्कय कदम चाल्ने बताएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाको मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंकले भुक्तानी नगरेको भन्दै चीनको केन्द्रिय बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, यो कुटनीतिक पहल पनि सफल भएको थिएन ।
काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता नपाएपछि नेपाल बैंकर्स संघले चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंक र चाइना रेल्वे कम्पनीका लागि कुनैपनि नेपाली वाणिज्य बैंकहरु ग्यारेन्टी नबस्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
आयोजना र ठेकेदारबीच के थियो सम्झौता ? आयोजना विकास समिति र चाइना रेल्वेबीच सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भएको सम्झौतामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्ममा मेलम्चीको रिवर्मागदेखि राजधानीको सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
तर, सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म ठेकेदारले जम्मा ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनेको थियो । समितिले सन् २०१५ सम्मका लागि समययावधि थप गरिदिएको थियो । तर, उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेको पत्राचार गरी स्वदेश फर्किएको विकास समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सम्झौता भंग, आ-आफ्नै दाबी बन्द हड्तालले काम गर्न नपाएको, सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिन ढिलो गरेको, समयमा साइड उपलब्ध नगराएको बताउँदै आएको ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेले नेपाल सरकारले नै सम्झौता तोडेको दाबी गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यता आयोजना विकास समिति भने काम गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा पर्ने डरले ठेकेदार कम्पनीले हतार–हतार एकतर्फीरुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेको दाबी छ । आयोजनाको मूख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले पनि ठेकेदारले काम सुस्त गरेको भन्दै समयमै सम्पन्न गर्न पटक-पटक आग्रह गरेको थियो ।
कसको लगानी कति ? आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एशयाली विकास बैंक (एडीबी) हो । एडीबीकोे १३ करोड ७० लाख, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को १ करोड ८० लाख, जापानकै अन्तराष्ट्रिय सहयोग बैंकले ४ करोड ७५ लाख, तेल निर्यातक राष्ट्रहरुको संगठन (ओकेप) को १ करोड ३६ ला, नर्डिक विकास फन्डको १ करोड ४ लाख र नेपाल सरकारको ९ करोड ६ लाख ४० हजार अमेरीकी डलर लगानी रहेको छ ।
