विष्णुकुमार प्रसाई

सम्वैधानिक अंग नै भ्रष्ट र अराजक भएको अवस्थामा त्यस देशको हालत कस्तो होला ? मुलुकको सर्वशक्तिमान कार्यकारी प्रमुख नै दलीय, जातिय, वैदेशिक प्रभाव, कुर्सीको प्रभावमा परेको, पारिवारिक प्रभावमा परेको, गुटगत प्रभावमा परेको अवस्थामा त्यो देशको हालत कस्तो होला ? सधै भरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु विवादमा आउँछन् । यो देशमा कार्यकारी प्रमुखले नै त्यस्ता व्यक्तिहरु छानेका हुन्छन् । यसको औचित्य र जड कुरा के हुन सक्छ ? निश्चित छ, शिरदेखि पाउसम्म जताततै भ्रष्टाचार र दुराचार छ । अराजकता र उच्छृंखल रवैयाहरु छन्, त्यो देश संसारकै सवैभन्दा भ्रष्टहरुको देश भनेर चिनिनु पनि स्वभाविक हो । संसारकै गरिव देश भनेर चिनिनु पनि स्वाभाविक हो र संसारकै वद्नाम एवं प्रदुषित देश भनेर नाक थुनिनु पनि स्वभाविक हो ।
चाहे गोपाल पराजुली हुन् वा राजनारायण पाठक वा लोकमानसिंह कार्की वा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस अन्सारी हुन्, यि सबै नियुक्तिमा कहिले केपी ओली, प्रचण्ड कहिले शेरबहादुर वा सुशील कोइराला वा यस अघिका यस्ता विवादस्पद नियुक्तिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालहरुको नियत र नैकिता लुकेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीका शब्द सापटी लिदा अधिकांस जसो सम्वैधानिक अंगका प्रमुखमा या त जन्ममिति नक्कली छन् वा त नागरिकता नक्कली छन् वा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नक्कली छन् । प्रहरी प्रशासुनदेखि निजामतिका उपल्लो तहमा समेत त्यहि छ ।
वास्तवमा २०४७ सालपछिका सवै सम्वैधानिक नियुक्ति प्रहरी प्रशासन, जंगी तथा निजामितमा नियुक्ति, विश्वविद्यालयका नियुक्ति, कूटनीतिक नियुक्तिहरु सबैमा कार्यकारी प्रमुखहरुकै स्वार्थ छ । मन्त्रीहरु भनेका त दोस्रो दर्जाका भ्रष्टचारीका रुपमा मात्र देखिन्छन् प्रायजसो । जति पनि वद्नाम एवं भ्रष्ट अनुहार छन् ती मध्ये धेरै सम्वैधानिक अंगका प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीबाटै छानिन्छन । अब त्यस्तो संरचना भएको ठाँमा ३८ क्वीन्टल सुन काण्डको अभियोगीलाई न्यायधीशहरुले सफाइ दिनु स्वभाविक हो ।
विगतमा कांग्रेसकै कालमा भएका नियुक्तिहरु त झन सतप्रतिशत वद्नाम नियुक्तिहरु थिए । अहिलेपनि त्यो विडो थामिएकै छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसरी नियुक्ति हुन्छ ? यो कुरा बुझेकाहरुले भन्न सक्छन् –यो त एउटा विपक्षीहरुलाई तर्साउन र फसाउन एवं समर्थकलाई वचाउन बनाइएको संरचना हो । यहाँ जतिसुकै दुधले नुवाएको दावा गरेपनि जे जति प्रमुख आयुक्त, आयुक्त एवं कर्मचारी आए गए लगभग सवै भ्रष्टाचारमा डुवेको गन्ध आएको चर्चा छ । सबै भन्दा ठूलाठूला भ्रष्टाचार त लोकमानसिंह कार्कीको पालामा भए । उनले विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा राखेका चम्चेहरुबाट समेत करोडांैको भ्रष्टाचार भयो । सर्वसाधारणले दिएको उजुरीका आधारमा वार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति नै बन्यो । यो हुनु पनि स्वभाविक हो ।
सम्वैधानिक अंगका प्रमुखबाट नै आफ्नो चाहना पूरा गर्ने सोचमा नियुक्ति गरिएकाबाट गतिलो काम के नै हुन सक्छ र ! ओभरशियर, खरदार, सुव्वालाई पक्राउ देखि वाहेक उपल्लोतहका भ्रष्टाचारीलाई के कारवाही भयो ? १ अर्ब भ्रष्टाचार गर्नेलाई वचाउन ५० लाख वा १ करोड भ्रष्टाचार भएको भनि ठहर गरेर अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई वचाएकोछ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको नामको कार्यालय, राजस्वको नामको तालुकदार कार्यालयले ठूलाठूला तस्कर, कालोबजारिया, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर ससाना कुरामा प्रचारवाजी गराउँछ । अख्यितार माथि नै छानविन गर्नुपर्ने अवस्था छ कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीहरु माथि नै छानविन गर्नुपर्ने अवस्था छ, कस्ले गर्ने ? सम्वैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति गर्दा सम्वैधानिक परिषद््का प्रमुखले किन दवाव दिन्छन् ? आज दूधले नुहाएको भनेर भनिन्छ, अर्को साता भ्रष्टाचारी भनिन्छ । यसको पछाडि के कारण हुन सक्छ ?
२०४७ सालपछि सत्तामा बसेका सबै प्रधानन्त्रीहरु भ्रष्ट छन्, अर्राष्ट्रिय छन् र नैतिकता गुमाएका छन् । उनीहरुले आआफ्नो कालमा आआफ्ना चम्चाहरुलाई वा आफनो स्वार्थ रक्षा गर्ने सर्तमा सम्वैधानिक अंगदेखि राज्यका हरेक अंगमा नियुक्ति, सरुवा गरेका छन् र गर्दैछन् । त्यसैले उनीहरु सुरक्षित छन् र देश र जनता लुट्न उनीहरु स्वतन्त्र पनि छन् । त्यसैले २०४७ सालपछिका नियत र नैतिकता लुकेका प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई खाल्डोमा हालिदैछ । जनस्तरबाट उनीहरुका ज्यादतिका विरुद्ध छानविन नभइन्जेलसम्म– नौटंकी देखाएर केही हुन्न । यसका लागि लाखौ जनताहरु विरुद्धमा उत्रनु पर्दछ, करोडौं जनता विरोधमा उत्रनु पर्दछ । यसको पनि पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ, भइसकेको छ ।