काठमाडौँ । नोटबन्दीका कारण ठूला दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाली बैंकसँग रहेको सात करोड भारु ‘खोस्टा’ भएको छ। खोस्टालाई साट्नका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दुई पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरे। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरु नेपाल आउँदा होस् या नेपाली प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरु भारत जाँदा सबैले सात करोड भारु साटिदिन माग गरे।

केही दिनअघि आएका भारतीय विदेशी मन्त्री एस जयशङ्करसँग पनि नेपाली पक्षले भारु सटहीका लागि माग गर्यो। जम्माजम्मी सात करोड भारुका लागि सबै एजेण्डा बिर्शिएर सरकार प्रमुखलगायत सबैले माग गरिरहँदा चिनमा डुबेको डेढ अर्ब रुपैयाँका बारेमा भने कोही पनि बोलेका छैनन्। आइतबार चिनियाँ बिदेश मन्त्री वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्।

उनीसँग विआरआइ लगायत अन्य बिषयमा कुराकानी हुने भए पनि नेपाली जनताको डेढ अर्ब रुपैयाँका बारेमा भने सरकारी एजेण्डामा परेको छैन। नेपलाका दुई बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको मुद्दामा चिनको हेनान उच्च अदालतले बैंक ग्यारेन्टीको पैसा फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित जमानतमा भएको नोक्सानी असुलउपरको मुद्दामा चिनको अदालतले केही साताअघि फैसला दिएको हो। बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले आफ्नो पैसा उठाउनु पर्ने छ।

अदालतले फैसला गरे पनि चिनको बैंकले पैसा दिन मानेको छैन। ‘हामीले मुद्दा पनि जितेका छौं तर पैसा पाएका छैनौं’ बिओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, ‘यसमा नेपाल सरकार बोल्नु पर्ने बेला आएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँग नेपाली जनताको पैसा फिर्ताका लागि माग गर्नु पर्छ। चिनमा डुबेको पैसा बैंकको नभइ नेपाली जनताको हो।’ गत फेब्रुअरी १५ मा भएको बहसमा अदालतले बैंकलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी गरेको सबुत प्रमाण पेश गर्न एक महिनाको समय दिएको थियो।

त्यसपछि दुबै बैंकले आफ्नो खाताबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी दिएको प्रमाणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेश गरेको थियो। बैंकबाट पेश गरिएको भुक्तनी विवरण हेरेपछी अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तर चाइना कंस्ट्रक्सन बैंकले भने अझै पैसा फिर्ता गरेको छैन। ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे कम्पनीले चाइना कन्ट्रक्सन बैंकबाट ग्यारेन्टी ल्याएको थियो।

मेलम्ची जमानतको रकम भुक्तानी भए बैंक अफ काठमाण्डूले ६६.२५ लाख अमेरिकी डलर र १४.११ लाख यूरो तथा थप हर्जना फिर्ता पाउने छ। यो नेपाली रुपैयाँमा करिव ९० करोड हुन आउँछ। हिमालयन बैंकले पनि ६६ करोड फिर्ता पाउने छ। मुद्दा जित्ने बित्तिकै चाइनाको बैंकले पैसा फिर्ता गर्नु पर्नेमा त्यो नगरेको नेपाली बैंक पक्षको आरोप छ।

यसमा नेपाल सरकारले पहल गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। ‘अहिले विदेश मन्त्री नेपाल आउनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने यो उपयुक्त समय हो’ पन्तले भने, ‘बैंकको पैसा डुब्नु भनेको नेपाली सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्नु हो। त्यसैले सरकारले यसमा पहल गर्न जरुरी छ।’ वाङ फर्किएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङको नेपाल भ्रमण मिति तय हुने छ। स्रोतहरुका अनुसार, सिको भ्रमणमा नेपालमा चिनियाँ बैंक खोल्ने बिषयमा पनि सहमति हुने छ।