प्रसङ्ग नं. १ काठमाडौं –तत्कालिन संविधानसभाले गरेको गल्तीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले सच्चाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा जेष्ठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान सभाले स्वीकार गरेको तर नेपालको प्रशासनिक नक्सामा नेपालका केही भूभागलाई छुट्टाएको नेपालको केही भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने, अध्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी छुट्टाएको भूभागलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यस विषयमा नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो । गत कार्तिकमा भारतले त्यसरी नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपनि सरकारलाई नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न जनताबाट व्यापक दबाब दिइदै गरेको बेला भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै मानसरोबरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरि उक्त सडकको उद्घाटन समेत गरेको थियो ।

संविधान जारी गर्दा संविधानसभाले नेपालको पुरानै नक्सालाई स्वीकृत गरी त्यसैलाई नेपालको नक्सा भन्दै प्रचार प्रसार गरेको थियो । उक्त विषयमा केही राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरुले समेत सरकारलाई नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न दबाब दिईरहेका बेला सरकारले संविधान सभाले गरेको गल्तीलाई सच्चाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई अब संसदमा लगेर दुईतिहाईको मतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संविधान मै नेपालको केही भूभाग छुटाएको नक्सालाई मान्यता दिइएकोले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई मान्यता दिलाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संसदको दुईतिहाई मतले संविधान संशोधन गरेपछि नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशाना छाप रहेको अनुसूची ३ पनि संसदबाट संशोधन गरिनुपर्ने भएको छ ।

नयाँ नक्सा अनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३५३ किलोमिटर जमिन नयाँ नक्सामा समेटिने भएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा अनुसार समेटिएको कालापानी क्षेत्रको करिब ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको २७ महिना २ दिनपछि नेपालको नयाँ नक्सा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संसदले दुई तिहाईको मतमार्फत स्वीकार गरेपछि अब नेपालका सबै प्रशासनिक कार्यालयहरु, विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरु र पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्मकै राम्रो काम यहि एउटा गरेको हुनाले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उनको यही विषयलाई लिएर प्रशंसा भइरहेपनि त्यस विषयमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार्य भनि प्रतिक्रिया जनाएकोले सो विषयमा ओली सरकारले कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्ने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यो त भयो ओली सरकारको राम्रो काम ।

अब लागौँ अन्य समसामयिक विषयतर्फ

प्रसङ्ग नं. २

कोरोना भाइरस फैलिसकेपछि मात्र सरकारले केही सजगता अपनाएको भएपनि त्यति नै पूर्ण थिएन । भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा औषधी र उपकरण समेत ल्याउन सकेन । औषधी र उपकरण ल्याउने क्रममा समेत भ्रष्ट्राचार भयो । भ्रष्ट्राचारमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक नै मुछिए ।सरकारको नजिक रहेको ओम्नी ग्रुपलाई महंगो मूल्यमा औषधी र उपकरण ल्याउने ठेक्का दिएपछि त्यसको सञ्चारमाध्यमले व्यापक विरोध गरे । व्यापक विरोधपछि ओम्नी ग्रुपसँग भएका सम्झौता रद्द गरियो । कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि ल्याइएका कीटहरु समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेको कीटहरु नेपालमा ल्याएर रोगीहरुको परीक्षण गर्न थालियो । कोरोना भाइरस निदानको लागि द्रुत परीक्षण कीटको सट्टा पीआरसी परीक्षणलाई बेलैमा नेपालमा ल्याएर परीक्षण गरिएको भए अहिलेको जस्तो जटिल परिस्थिति नै आउने थिएन ।

आरडीटी कीटबाट नेगेटिभ देखिएको व्यक्तिहरुमा फल्स नेगेटिभ भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट आफू निकट साथीभाई र घरपरिवारमा कोरोना सहज रुपमा सर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यदि त्यसो भएमा यस कोभिड १९ ले महामारीको रुप लिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले आवश्यकता कदम चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

आरडीटी कीटले संक्रमण विस्तारमा सघाउँछ विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामान्यतया रोग परीक्षणमा प्रतिरोधात्मक क्षमता (एन्टिवडी) पत्ता लगाउने मात्र भएको बताएको छ । नेपालमा भने पहिला त्यही आरडीटी कीट ल्याएर संक्रमितहरुको परीक्षण गर्न थालियो । यस कीटले कोरोना भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन सक्दैन । नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड १९ संक्रमण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बारे स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । विज्ञहरुका अनुसार एन्टिवडी विकास भएको हुनाले अहिले केही व्यक्तिहरु कोभिड १९ बाट सुरक्षित रहेका छन् तर कलिहेसम्म भन्न सकिने अवस्था नभएको हुनाले नेपालमा कोरोना भाइरसले विकराल परिस्थिति मच्चाउन सक्ने सम्भावना भने जिउँदै रहेको छ ।

आरडीटी कीटले परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुमा कति नतिजा पोजेटिभ र कति नेगेटिभ आयो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ आरडीटी कीट कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि उपयुक्त हुन सक्दैन भनेर । कोरोना भाइरस पहिला फैलिएको मुलुक चीनले नै समुदायमा रोगको पहिचान गर्न चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञहरुले आरडीटी कीटको प्रयोग नगरेको बताएका छन् । आरडीटी कीट चीनमा प्रयोग नभएकै कारण चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएको हो भन्ने मान्यतामा चीन सरकार पुगेको छ । अहिले आरडीटी कीट अमेरिका, क्यानडामा उत्पादन भएका कीटहरु नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ । विश्वका धेरै देशहरुले आरडीटी कीटको विश्वास नभएको भन्दै त्यसलाई प्रयोग गरेका छैनन् भने नेपालमा भने त्यही कीटलाई बढी प्रयोगमा ल्याइएको हुनाले त्यही कारण नेगेटिभ देखिएकोमा सरकार भने आफूलाई कोरोना भाइरस रोक्न सफल भएको डम्फु बजाउँदै आएको छ । तर वास्तविकता त्यो होइन ।

सर्वसाधारण जनताले उक्त आरडीटी कीटको मूल्य कति पर्दछ भन्ने जानकारी नै नपाउने र अस्पतालले जति मूल्य भन्यो त्यसैलाई पत्याउनु बाहेक जनतासँग अर्को विकल्प नहुने भएकाले असहज अवस्थामा समेत सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको छ । नेपालको संविधानले नै जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोस्न सक्दैन । त्यही संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले त्यही संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी कीटबाट पोजेटिभ देखिएका संक्रमितहरुको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेको हुनाले आरडीटीले नै नेगेटिभ थोरै देखाएकाले नेपालमा सो रोगको संक्रमितको संख्या थोरै देखिएको हो । आरडीटी कीटबाट नेगेटिभ देखिएको व्यक्तिहरुमा फल्स नेगेटिभ भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट आफू निकट साथीभाई र घरपरिवारमा कोरोना सहज रुपमा सर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यदि त्यसो भएमा यस कोभिड १९ ले महामारीको रुप लिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले आवश्यकता कदम चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेष्ठ ४ गते एक निर्देशन जारी गर्दै अब स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुमतिमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले आरडीटी कीटबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । काठमाडौ उपत्यकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग र काठमाडौ उपत्यका बाहिर सम्बन्धित प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वीकृतिमा परीक्षण गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । त्यस्ता अस्पतालहरुले परीक्षण गर्न आउनेहरुसँग कीटको मूल्यबाहेक बढीमा २० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकोले सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै गएको जस्तो देखिएको छ । सर्वसाधारण जनताले उक्त आरडीटी कीटको मूल्य कति पर्दछ भन्ने जानकारी नै नपाउने र अस्पतालले जति मूल्य भन्यो त्यसैलाई पत्याउनु बाहेक जनतासँग अर्को विकल्प नहुने भएकाले असहज अवस्थामा समेत सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको छ । नेपालको संविधानले नै जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोस्न सक्दैन । त्यही संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले त्यही संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई कोभिड १९ को परीक्षणमा आरडीटीको सट्टा पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको र त्यही पीसीआर परीक्षण नै उपयुक्त हुने सल्लाह दिइसकेका अवस्थामा सरकारले किन, के र कस्को स्वार्थका लागि धमाधम आरडीटी कीट खरिद गरी त्यही कीटबाट परीक्षण गरिरहेको छ ? अहिले त्यही नै आरडीटी कीट नै मुख्य समस्या हो । आरडीटी कीट भरपर्दो नभएको र त्यसबाट परीक्षण नगर भनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिरहेको बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको नेपालले त्यही आरडीटी कीटको प्रयोग गरिरहनु भनेको जनतामाथिको खेलवाड गर्नु हो ।

पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले त सार्वजनिक कार्यक्रम मै नेपाल कोरोना मुक्त देश भएकाले विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो नै दिए । त्यही दिनबाट नेपालको गल्ती भएको थियो । विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिएसँगै कोरोना भाइरस समेत नेपाल भित्रियो । त्यस बेला त्रिभुवन एयरपोर्टमा कुनै सजगता अपनाइएन सयौं विदेशी पर्यटकहरु खुल्ला रुपमा नेपाल भित्र्रिए ।

सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनहरु समेत मानिस बस्न योग्य नभएका र आवश्यक सामाग्री समेतको अभाव भएकाले क्वारेन्टाइनमा बस्न मानिसले चाहिरेका छैन, त्यहाँ बसेका मानिसहरु समेत भाग्ने गरेका छन् । संघ, प्देश सरकार र स्थायी तहले निर्माण गरेका कतिपय क्वारेन्टाइनहरु त गाईगोरुका गोठजस्तै भएका र एउटै कोठामा ५/७ जना व्यक्तिलाई राखिने गरेको हुनाले त्यहीबाट कोरोना भाइरस अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको भएपनि संघीय सरकार भने आफूँले धेरै काम गरेको बताइरहेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने उपायहरु के के हुन् र कोभिड १९ समाप्त भएपछि जनतालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा केही उल्लेख नगरिएको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकार पनि गफ गरेरै जनतालाई झुक्याउन चाहिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ । त्यसैको प्रमाण हो लकडाउनमा समेत जनता भोकै बस्नु परेको छ । सरकार भने भाषणमै सिमित रहेको छ ।

मुलुक २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकडाउनमा परेको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यहि भाइरसका कारण विश्वका धेरै देशहरु अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण आक्रान्त भइरहेको छ । लाखौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । उक्त भाइरसबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । त्यही कारण नेपाल समेत आक्रान्त भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले चीनमा भाइरस फैलिएकै समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले सजकता अपनाउन सकेन ।

भाइरस नेपालमा आइपुग्दैन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुले दिइरहे । पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले त सार्वजनिक कार्यक्रम मै नेपाल कोरोना मुक्त देश भएकाले विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो नै दिए । त्यही दिनबाट नेपालको गल्ती भएको थियो । विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिएसँगै कोरोना भाइरस समेत नेपाल भित्रियो । त्यस बेला त्रिभुवन एयरपोर्टमा कुनै सजगता अपनाइएन सयौं विदेशी पर्यटकहरु खुल्ला रुपमा नेपाल भित्र्रिए ।

अहिले त्यसको परिणाम हामी नेपालीहरुले भोग्दै आएका छौँ । कोरोना भाइरस नेपालमा फैलिनुको कारण सरकारको असफलता र नालायकीपन पनि जिम्मेवार रहेको छ । सरकारले बेलैमा सजगता अपनाएको भए अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थामा हामी नेपालीहरु रहनुपर्ने थिएन ।