अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई पैसा तिर्न आउन भनेर जथाभावी सूचना निकाल्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गर्दै ऋण असुली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको ऋणको सार्वजनिक सूचना निकाल्न र धितो लिामामी गर्न भाखा नाघेको ६ महिना बितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकद्धारा जारी एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यस व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलि हुनुपर्ने भाखा नाघेको ६ महिनापछि मात्रै धितोबापतको चलअचल सम्पत्ति लिलामी गर्न पाउने छन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।