यसरी टाट पल्टियो श्रीलंकाको अर्थतन्त्र, कसरी भयो सिथिल ? के-के मा भयो डामाडोल ?
Sunday Apr 03, 2022
वि.सं.२०७८ चैत २० आइतवार १०:१२
काठमाडौं । कोरोना महामारीले सिथिल बनेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । मूल्यवृद्धिको चर्को मार र डलर सञ्चिति नहुँदा श्रीलंका अत्यावश्यक वस्तुको आयात समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
महामारीले अस्तव्यस्त विश्व अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । श्रीलंकाले केही समय अघि कागज आयात गर्न विनिमय संचिति नहुँदा विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित गरेको थियो भने अस्पतालमा पूर्वनिर्धारि अप्रेशन समेत हुन सकेको थिएन ।
यस्तै, इन्धनको हाहाकार हुँदा पेट्रोलपम्पमा सेना, प्रहरी खटाएर वितरण गरिरहेको छ ।इन्धन भर्न लाइन बसेका ३ जनाको मृत्यु समेत भयो । अहिले विद्युत्को चरम संकट चुलिरहेको छ । दैनिक १० घण्टा बढी लोडसेडिङ हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले अधिकाश परनिर्भर देशको आपूर्ति प्रणाली बिथोलिएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल निर्यातकर्ता रुस र युकेनबीच जारी एक महिनादेखिको युद्धले मजबुत अर्थतन्त्र भएका देशहरू समेत हल्लाएको छ भने श्रीलंकाकको आर्थिक गतिविधि त्यसअघि नै संकूचनतर्फ उन्मूख भइसकेका थिए ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन व्यवसाय र रेमिट्यान्समा आएको गिरावटले अप्रत्यासीत रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा संकट पैदा गरेको छ । त्यसो त आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेकै अवस्थामा विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गरेको श्रीलंकाले अहिले भने आइएमएफ लगायतका संस्थाहरूसँग सहयोग मागिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
सरकारको गलत वित्तीय व्यवस्थापन र बिना अध्ययन गरिएको कर कटौतीको नीतिले सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । विदेशी ऋणको ठूलो थुप्रो, लकडाउनको श्रृंखला बढ्दो मुद्रास्फीति, इन्धन आपूर्तिमा कमी, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट र मुद्राको अवमूल्यनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल असर पारेको हो ।
देशको अर्थतन्त्र देखाउने अधिकांश वित्तीय सूुचक ऋणत्मक छन भने मूल्य वृद्धिले खाद्यान्न समेत खरिद गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ ।
मूल्यवृद्धि उकालो, मुद्रा संचिति ओरालो
श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति विगत दुई वर्षमा ७० प्रतिशतले घटेर करिब २ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलरमा पुगेको छ । जसले खाद्यान्न र इन्धन लगायतका अत्यावश्यक आयातका लागि भुक्तानी गर्न संघर्ष गरिरहेको छ ।
हाल श्रीलंकाको लागि उक्त रकमले एक महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात पुग्छ । सन् २०१८ मा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर विनिमय संचिति रहेकोमा पछिल्लो हाल घटेर २ अर्ब डलरमा झरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ ।
कोषले हालै सार्वजनिक गरेको श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०१८ मा ४.३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मूुल्यवृद्धि अहिले १०.५ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा मूल्यवृद्धिको उकालो यात्रा रोकिएको छैन ।
कोषका अनुसार आर्थिक वृद्धि पनि घट्दो क्र्रममा छ । सन् २०१८ मा ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको श्रीलंकामा लगातार दुई वर्ष नकारात्मक आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सन् २०१९ मा २.३ र अर्को वर्ष ३.६ प्रतिशतको नकारातमक आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यसपछिको वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार देखिए पनि फेरि यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहेको छ ।
वाह्य ऋण कुल जीडीपीको ६० प्रतिशतबाट बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ को तुलनामा ९१ प्रतिशतबाट बढेर ११९ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको श्रीलंकाको वित्तीय संकट विदेशी मुद्रामा भएको कमीका कारण उत्पन्न भएको हो । गम्भीर मोडमा आर्थिक अवस्था पुगे पनि व्यापारीहरूले आयात कम नगर्दा थप समस्या आएको छ ।
देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत मध्येको एक पर्यटन व्यवसाय कोरोनाले नराम्ररी प्रभावित छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि तीव्र गिरावट आएको छ । जसको कारण डलर संचिति नहुँदा भुक्तानीमा मुख्य प्रभाव परेको छ ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय नीतिमा सुधार
समष्टि आर्थिक स्थिरता, दिगोपन र ऋण घटाउन तत्कालीन र मध्येकालीन कदमचाल्न आवश्यक रहेको वित्तीय संस्थाहरूले सुझाव दिएका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भ्याट र आयकरलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय समायोजन तथा ऊजाको मूल्यमा सुधार आवश्यक रहेको आइएमएफको भनाइ छ ।
घाटामा परेका सार्वजनिक संस्थानहरूको आर्थिक जोखिम घटाएर उकास्नुका साथै विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने वित्तीय नियमको परिमार्जन गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणको दिगोपन र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । श्रमशक्ति सहभागिता, युवा बेरोजगारी घटाउने, व्यापार उदारीकरण र फराकिलो पहुँच, लगानी प्रवर्द्धन रणनीतिको विकास गर्नूपर्ने आवश्यकता रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।