चौधरी जी,
“ह्युमन राइट्स वाच प्रतिवेदन २०२२” ले कश्मीरमा भएको भारतीय अत्याचारलाई प्रकाश पार्दै मोदी सरकारको वास्तविक मनसाय विश्वसामु उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनले अल्पसंख्यकहरू, विशेष गरी मुस्लिमहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर आलोचकहरूलाई चुप लगाउन दमनकारी कानूनहरू खुलासा गरेको छ।

प्रतिवेदनले तथाकथित खोज अभियानको क्रममा निर्दोष कश्मीरीहरू विरुद्ध भारतीय सेनाले प्रयोग गरेको क्रूर बल प्रकट गरेको छ।

अमानवीय यातनामा कश्मीरी नागरिकको ज्यान गएको थियो भने जबर्जस्ती हिरासतमा कैयौंको मृत्यु भएको थियो।

तर, भारतीय अदालतहरू मौन छन् र निर्दोष कश्मीरी जनतालाई न्याय दिन असफल छन्। ण्छ अगस्ट द्दण्ज्ञढ मा, मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी(BJP) ले धारा370खारेज गर्‍यो र कश्मीरमा अनुच्छेद 35-Aखारेज गर्‍यो।

परिवर्तनलाई भारतीयहरूले स्वागत गरे जसले कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंगको रूपमा देखे तर कश्मीरीहरूले यसलाई मुस्लिम बहुलबाट गैर-कश्मीरी र गैर-मुस्लिममा उपत्यकाको जनसांख्यिकी परिवर्तन गर्ने खतराको रूपमा अस्वीकार गरे।

धारा ३७० खारेज भएपछि कश्मीर मुस्लिमहरूको लागि जेल बन्यो तर मोदी सरकारको यो भयानक कदमले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई नयाँ जोश र दिशा दिएको छ ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि भारतमा मानवअधिकार हननका घटना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “हामी भारतमा सरकार, प्रहरी र कारागारका अधिकारीहरूबाट हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनमा भएको वृद्धिलगायतका केही हालैका घटनाक्रमहरूको निगरानी गरिरहेका छौं।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतादेखि लिएर पुलिस र सेनालाई लक्षित गर्ने आतंककारीहरू र कश्मीरी पंडितहरूको स्थितिको बारेमा पनि प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। भारतले लामो समयदेखि कश्मीरमा आधारभूत मानवअधिकारको हनन र हनन गरिरहेको छ र कश्मीरमा भएको भारतीय अत्याचारप्रति विश्व प्रायः मौन छ।

भारतीय सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई मान्दैन र पूर्ण दण्डहीनताका साथ मानवअधिकारको उल्लंघन गर्दछ। यी सबै दुष्ट गतिविधि गरेर भारत क्षेत्रीय शान्तिका लागि खतरा बनेको छ । रिपोर्टका अनुसार, २०२१ र २०२२ मा कश्मीरको रक्तपात र कश्मीरको नागरिक समाजको मौनता, मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यहरूको गिरफ्तारी देखियो।

मानव अधिकार वाचको अलावा, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले पनि कश्मीरमा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई हाइलाइट गरेको थियो। भारत विशेषगरी कश्मीरमा हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन र अत्याचारका कारण भारत सधैं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रडारमा रहँदै आएको छ ।

जब मोदी नेतृत्वको बीजेपी सरकार सत्तामा आयो, यसले भारतीय सेना र अन्य दक्षिणपन्थी समूहहरूलाई अल्पसंख्यकहरू, विशेष गरी भारतका मुस्लिमहरू विरुद्ध घातक जान पूर्ण स्वतन्त्रता दियो।

मोदी सरकारले भारतमा मुस्लिमहरुको जीवन कष्टकर बनाएको छ । मानवअधिकारका तथाकथित च्याम्पियन भनिने विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले भारतको जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति सधैं आँखा चिम्लेर बसेका छन् ।

हरेक देश आफ्नो ठूलो बजार आकारका कारण भारतसँग आफ्नो स्वार्थ राख्न चाहन्छ र कश्मीर मामिलामा लिप्त हुन चाहँदैन।

पाकिस्तानले जहिले पनि हरेक फोरममा, हरेक सम्भावित तरिकामा, निर्दोष कश्मीरी र भारतका अन्य मुस्लिमहरूको लागि आवाज उठायो। पाकिस्तानले कश्मीरको मुद्दालाई विश्वलाई कहिल्यै भुल्न दिने छैन र सधैं विश्वसामु भारतीय अत्याचारको पर्दाफास गरिरहनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले कश्मीर मुद्दाको कुनै पनि सैन्य समाधान सम्भव छैन र पाकिस्तान र भारतबीचको कुनै पनि टकरावले क्षेत्र र विश्वका लागि गम्भीर नतिजा निम्त्याउनेू भनी जोड दिए।

विश्व शक्तिहरू र संयुक्त राष्ट्र संघले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गरेर जम्मू-कश्मीर विवादको समाधान गर्न र लामो समयदेखि स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरिरहेका निर्दोष कश्मीरीहरूलाई स्वतन्त्रताको अधिकार दिन भारतलाई बाध्य तुल्याउनुपर्छ।
भारतले मानवअधिकार प्रतिवेदनको खुला अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। दिनप्रतिदिन भारतमाथि बल र दमनका साथ दबाब बढ्दै गएको छ। भारतले कश्मीरलाई लामो समयसम्म आफ्नो कब्जामा राख्न सक्दैन ।

भारतले यस विषयमा विश्व, पाकिस्तान, मिडिया र कश्मीरका जनतालाई मौन राख्न सक्दैन। संसारलाई थाहा छ, ढिलो होस् वा ढिलो, कश्मीरका जनताले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनेछन्।