काठमाडौं । जलविज्ञान तथा जलस्रोतका एक विज्ञले सिन्धु जल सन्धि (IWT) सम्बन्धी बहसमा राजनीतिक बयानबाजीभन्दा भूगोल, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्राविधिक यथार्थलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सन्धि तीनवटा युद्धका बीच पनि टिक्नुको मुख्य कारण यसको कानुनी संरचना मात्र नभई नदी प्रणालीको भौगोलिक वास्तविकता र आपसी निर्भरता पनि हो।

लेखमा भारतले पश्चिमी नदीहरूमा प्रस्तावित जल परियोजनाहरू र “पाकिस्तानको पानी रोक्ने” जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पाकिस्तानमा असुरक्षा र भारतमा राजनीतिक लाभको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। तर लद्दाख क्षेत्रको कठिन भौगोलिक अवस्था, उच्च तलछट र ठूलो पूर्वाधार लागतका कारण यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयन सहज नरहेको लेखकको तर्क छ।

लेखकका अनुसार पाकिस्तानको पञ्जाब र सिन्ध प्रदेशको कृषि तथा करोडौं नागरिकको जीविकोपार्जन सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर भएकाले पानीको प्रवाहमा अवरोध आए खाद्य सुरक्षा, पिउने पानी र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएकाले जानाजानी पानीबाट वञ्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

लेखमा १९९७ को संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग महासन्धिमा उल्लेखित “न्यायोचित तथा उचित उपयोग” र “उल्लेखनीय हानि नगर्ने” सिद्धान्तको स्मरण गराउँदै पानीको प्रवाह रोक्ने कुनै पनि प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत कानुनसँग बाझिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, युद्धका क्रममा नागरिकलाई बाँच्न आवश्यक स्रोतबाट वञ्चित गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको व्यवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विज्ञले पाकिस्तानले आफ्नो धारणा बलियो बनाउन कानुनी माध्यम अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यसका लागि सिन्धु जल सन्धिअन्तर्गत मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा विषय उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्चमार्फत राज्यको जिम्मेवारी र मानव अधिकार संरक्षणको पक्षलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

लेखको निष्कर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रणालीमा बढ्दो अनिश्चितताबीच साझा नदी व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक तथ्य, सार्वजनिक सचेतना र सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै दीर्घकालीन समाधान हुने उल्लेख गरिएको छ। लेखकका अनुसार भविष्यमा सहयोगको वातावरण बन्ने कि विवाद बढ्ने भन्ने कुरा राजनीतिक धारणाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र साझा जलस्रोत व्यवस्थापनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।