काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार, दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास तथा दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारका लागि ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन, धितोपत्रमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको नोक्सानीमा कर समायोजनको व्यवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पुँजी बजारमा लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र–२०८३ लागू भइसकेको जानकारी दिँदै ती नीतिहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताए।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंकिङ, बीमा तथा पुँजी बजार सुधारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै नेप्सेको पुनर्संरचना र धितोपत्र कारोबार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।