यही मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन खर्च ७० प्रतिशतले बढ्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस निर्वाचनका लागि २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।

यो खर्च गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह चुनावको तुलनामा ६९.६१ प्रतिशतले बढी हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तै, निर्वाचन सुरक्षातर्फ पनि सरकारले १० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ।

गत स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा आयोगलाई मात्र अर्थ मन्त्रालयले झन्डै दोब्बर अर्थात ९८.४१ प्रतिशतले रकम बढाएको छ। स्थानीय चुनावमा आयोगका लागि सरकारले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रकम दिएको थियो।

त्यस्तै, सुरक्षातर्फको खर्च पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा ४८.२० प्रतिशतले बढेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षातर्फ ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले गृह मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १ करोड ३७ लाख र नेपाली सेनाका लागि ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमति दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा ७७ जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।