काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बनिसकेको ऐन कार्यन्वयन नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकी छिन् ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरोकारवाहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले ऐन बनाउने बेला नै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने भन्दै बनिसकेको ऐन कार्यन्वयन गर्न सक्दीन भन्न नमिल्ने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन् ‘ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्दिन । गर्न सक्दीन भन्ने कुरा हुँदैन्। ऐन बनाउने बेला नै सबैले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा समिक्षा गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

कामको ज्याला श्रमिकको अधिकार हो भन्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रमा कम पारिश्रमिक दिने उद्यमी मात्र मौलाएको तर्क गरिन् । उनले काम अनुसारको दाम दिन र यसलाई कार्यान्यवन गर्न सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्र श्रम उद्योगमा गैसकेको भन्दै व्यवसायिकतामा ध्यान दिँदै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र यसमा राज्यले पनि आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने बताइन्।

मन्त्री शर्माले नीजि क्षेत्रका श्रमजीवीहरुको पारिश्रमीक पारदर्शी नभएको बताउँदै निजि सञ्चारमाध्यमको चाँही प्रगति हुने तर कामदारको प्रगति नहुँने समस्या प्रति उनले आश्चर्य प्रकट गरिन् । समयमै पारिश्रमिक पाउदाँ समेत सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रगति हुन नसेको उनको गुनासो छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले, कानूनमा प्रष्ट भएको र समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक लागु हुनुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन बजार अपारदर्शी भएको भन्दै आवश्कय पहलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

आउने वर्ष सञ्चारमाध्यम बन्द हुने वर्षका रुपमा देखिने भन्दै उनले कामदारलाई श्रमको मूल्य दिन नसक्नेले सञ्चार माध्यम खोल्न नहुने उनको भनाई छ ।

न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐन गठन भएको २९ वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

श्रमजिवी पत्रकारको श्रम शोषण बन्द गरी तोकिएको सेवा सुविधा दिइनु पर्नेको उनको भनाई छ ।

श्रमजवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले मिडियाको विकास र दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताए ।

मिडियालाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शी बनाउन राज्यले ऐन कानूनमा ध्यान दिन श्रमजीवीका समस्या फाष्ट ट्रयाकबाट समाधान हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र श्रमको क्षेत्र भएकोले काम लगाइसकेपछि श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले जुनसुकै सरकार आए पनि आमसञ्चार क्षेत्रमा केही काम नगरी कुरै मात्र गरेको गुनासो गरे ।