काठमाडौं । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उद्योग मन्त्रालयका बहालवाला सचिवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पती गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएको पाइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको अख्तियारको ठहर छ ।