काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय संसद सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेटको सीमा तोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संसद सञ्चालनका लागि दिएको बजेट कुनै एउटा मन्त्रालयले विभाग वा शाखालाई चलाउन बाँडेको खर्च जस्तो गरी संसदलाई बजेट दिएको भन्दै आगामी दिनमा संसदले प्रस्ताव गरेकै बजेट दिनुपर्ने बताए ।

बिहीबार सिंहदरबारमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको १७ औं संघीय संसद सेवा दिवस २०८० मूल समारोहमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले संसदको बजेट कटौती गरेको भन्दै रुष्ट देखिए ।

उनले भने, ‘संघीय संसदको लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै एउटा मन्त्रालयले, विभाग र शाखालाई जस्तो बजेट सिलिङ तोकेर पठाउने होइन । संघीय संसदले प्रस्ताव गरेअनुसारको बजेट पास गर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले कुनै एउटा मन्त्रालयले विभाग वा शाखालाई चलाउन पठाएजसरी संसदलाई बजेट दिने गरेको बताए । बजेट थोरै हुँदा संसदको काम कारबाही सञ्चालनमा असर परेको तर्क उनको छ ।

संसद अधिवेशन सञ्चालन, समिति सञ्चालन तथा संसदको नियमित काम कारबाहीका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चका लागि सरकारले संसदले प्रस्ताव गरे अनुसारकै खर्च रकम दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेका छौं । विधि र बजेट निर्माण गर्ने संसदको बजेट नै कुनै एउटा मन्त्रालयले तोकेर विभाग र शाखालाई दिएजस्तो बनाउनुहुन्न भन्ने कुरालाई ध्यान त दिनुपर्यो नि’ उनले भने ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले थपे, ‘भोलिका दिनमा अधिवेशनहरु, समितिहरुलाई चलाउन, विधेयकलाई पार गरेर कानून निर्माण गर्न लाग्ने न्यूनतम लाग्ने खर्चहरुको व्यवस्थापनका लागि जे हामीले प्रस्ताव गरेका हुन्छौं त्यो प्रस्तावमा बजेट आउनुपर्छ ।’

उनले संसदलाई आवश्यक बजेट दिए मात्रै पनि संसद भित्रका आधा गुनासा र समस्याको समाधान हुने जिकिर गरे ।