काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्ने अधिकारीहरूलाई डर देखाउने गरेको पाइएको छ। कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्ने स्थानीय अधिकारीलाई माथिल्लो निकायमा रहेकाहरूले टेलिफोन गरेर डर देखाउने र धम्की दिने गरेको पाइएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दक्षिण एसियामै पहिलो विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीकै सरुवा भएको बताइन्छ । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयलाई विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गर्ने विभागका महानिर्देशकको लगत्तै सरुवा भएको छ ।

‘परिपत्र जारी गरेकै कारण सरुवा भएको सुनिएको छ,गृहले सोधनी गरेको पाइएको छ,’पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले भने,‘माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई डर देखाउने, धम्की दिने र सरुवा गर्ने गज्जबको रणनीति देखिएको छ।’

विभागको परिपत्रपछि माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाए । त्यसपछि विभागले अर्को पत्र जारी गरेको छैन। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को कार्यालयले विभागका अधिकारीहरूसँगको मौखिक आदेशमा दक्षिण एसियामै पहिलो लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको छ।

तर, विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिने वडा कार्यालयका सचिव दीपक नेपालीलाई भने माथिल्लो निकायबाट दबाब दिइएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ। विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली १५ दिन छुट्टीमा बसेर सरुवा भएका छन्।

समलिङ्गी विवाह नरुचाउनेहरुले दबाब दिएरै सचिव नेपाली सरुवा हुनु भएको लेस्बियन जोडीले बताएको छ।
घर, परिवार र समाजले स्वीकारे पनि केही सरकारी अधिकारीहरूमा रहेको नकारात्मक सोचका कारण आफूहरू पछि विवाह दर्ताको निवेदन दिने अर्को जोडीले प्रमाणपत्र पाउन नसकेको अन्जुदेवी (दिप्ती) श्रेष्ठले बताइन।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले विवाह दर्ता गर्ने पहिलो लेस्बियन जोडी दिप्ती र सुप्रिताको स्वागतमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विवाह दर्ताका लागि माथिल्लो निकायमा सोधनी गरिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी सहज रूपमा विवाह दर्ता गरिदिन मिल्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

लेस्वियन जोडी दिप्ती र सुप्रिताले माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भएपछि आफूहरूलाई विवाह दर्ताका लागि हौसला मिलेको बताए। ‘उहाँहरू (माया र सुरेन्द्र) को विवाह दर्ता भएको समाचार आएपछि हामीलाई पनि दर्ता गर्ने हौसला मिल्यो,’दिप्तीले भनिन्,‘उहाँहरूसँग सबै प्रक्रिया बुझेर हामीले पनि स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्न निवेदन दिएका थियौँ।’

स्थानीय तहबाट अविवाहितको सिफारिस सहित जाँदा अदालत जान भनेर सुझाएको बताउँदै दिप्तीले भनिन्,‘मायाको पहिचान नेपालले पहल नगरेको भए हाम्रो विवाह दर्ता नहुने रहेछ।’ दिप्ती र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि पहल गरिदिएकोमा मायाको पहिचान नेपाल र सुनिलबाबु पन्तलाई धन्यवाद दिए।

मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्गले पन्तको पहलमा आफूहरूले विवाह दर्ता गर्न सफल भएको बताइन। उनले आफूहरू जस्तै अरू जोडीको वैवाहिक अधिकारका लागि पहल गरिरहेको सुनाइन। मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेले पटकपटक परिपत्र जारी गरिरहनु भन्दा सहज रूपमा विवाह दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था नै गर्न सरकारसँग माग गरे।

पन्तले सबै जोडीको विवाह दर्ताका लागि सहज हुने व्यवस्था गर्न पञ्जीकरण विभागलाई परिपत्र जारी गर्न आग्रह गरिएको बताए। विभागले गृह मन्त्रालयमा राय माग गरेको र गृहले राय दिए पछि विभागले सबै जोडीलाई हुने गरी परिपत्र जारी गर्ने आशा आफूहरूको रहेको पन्तले बताए।

पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वैवाहिक अधिकारसहित विभेदकारी कानुन संशोधनका लागि राज्यका निकायलाई भनिरहेको सुनाए। सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ मा दिएको आदेश अनुसार हालसम्म पनि कानुन संशोधन नभएको पन्तले बताए।

पन्तले निजामती ऐन र निर्वाचन ऐनमा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी पनि दिए। ‘संविधानको धारा ४२ मा सबै समुदाय मध्ये यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक छुटेका छन्,’उनले भने,‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि बहिष्करणमा परेका छौ। यो बहिष्करण मान्य हुँदैन।’