काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्दै निर्माण कार्य छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

निर्माणाधीन संसद भवनको आइतबार अनुगमन गर्दै उनले भवनको भौतिक प्रगति गत वर्षमा जति हुने भनिएको थियो त्यसको आधा मात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, ‘गत वर्ष मैले अनुगमन गर्दा जति हुने भनिएको थियो त्यसको ५० प्रतिशत जस्तो भयो । यदि निर्माण कार्य सम्पन्न भइहालेछ भने हिउँदे सत्र नै चलाउन सकिन्छ भनेको थिएँ । हिउँदे सत्र सकिँदा पनि निर्माण सकिएन । अझै कति लगाउनुहुन्छ थाहा छैन तर एक वर्षको अवधिमा अलिकति प्रगति चाहिँ देखियो ।’

त्यति राम्रो प्रगति नदेखिएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले यसका पछाडिका कारणहरुबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘निर्माणको गति सुस्त छ, यसका पछाडिका कारणहरुबारे छलफल गर्नुपर्छ । के अप्ठ्यारा छन्, के चुनौतीहरु छन् यसबारेमा बुझेर समाधान गरि छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भौतिक प्रगति कति भयो र पुरा हुने कति समय लाग्ला भनेर मात्र आफूले अनुगमन गरेको भन्दै घिमिरेले निर्माण कम्पनीलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने समय भइनसकेको बताए ।

सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा संसद भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय र निर्माण कम्पनी तुँदी सेक जेभीबीच २०७६ असोज १६ मा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण ६ महिना म्याद थप गरेर २०७९ चैतसम्म दिइएको थियो ।

निर्माण पूरा नभएपछि दोस्रोपटक एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो ।
त्यो म्याद यही चैत मसान्तमा सकिन लागेको छ । चालु महिनाभित्र पनि निर्माण पुरा हुने अवस्था भने छैन ।

संसद भवनको निर्माण लागत ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । निर्माणाधीन संसद भवन अत्याधुनिक किसिमको हुने र डेटा, सेक्युरिटी सिस्टमलगायत सबै नयाँ प्रविधिअनुसार बनाइँदै छ ।

उक्त भवनको आयु करिब एक सय वर्षसम्म रहने र त्यो समयसम्म आएका नयाँ प्रविधिमा केही मात्रै परिमार्जन गर्ने गरी अहिले नै भवन बनाउन लागिएको छ ।

सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माणाधीन छ । उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन बन्दैछन् ।

१ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी बन्ने छन् । संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेको छ ।

वार्षिक करोडौं भाडा तिर्दै सरकार

संसद भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । २०६५ सालदेखि सरकारसँग आफ्नै संसद भवन छैन । जसका कारण नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गरिरहेको छ ।
सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।

२०६५ मा संसदका काम कारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो । तर, २०७९ सालसम्म आइपुग्दा भाडा बढेर वार्षिक साढे १६ करोड रुपैयाँ पुगेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्मेलन केन्द्रमा लगानी बोर्ड र कानुन आयोगको कार्यालय बसेका कारण २ करोड रुपैयाँ ती दुई वटा कार्यालयले तिर्ने गर्छन् । बाँकी साढे १४ करोड भने संसद सचिवालयले तिर्दै आएको छ ।