राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को कार्यान्वयन नगर्नु जनताको अभिमतको अनादर भएको बताएका छन् ।

 

नेपाल पौडी संघको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शनिबार उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायत सबै संघहरुलाई निर्देशन दिने ऐन नै खेलकुद विकास ऐन भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताए ।

 

उनले भने, ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिने ऐन सबै संघहरुलाई निर्देशन दिने ऐन एउटै ऐन छ, जुन खेलकुद विकास ऐन २०७७ हो । यो कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने जनताको अभिमतलाई कदर नगरेको हुन्छ, अपमान हुन्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न म चाहन्न र सबैको धारणा यही नै होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’

 

यस्तै, उनले खेलकुद ऐनलाई खेलकुद परिषद्को नीजि कानून जस्तो गरेर भाष्य निर्माण भएको भन्दै सबै खेलकुदकर्मीलाई गम्भिरतापूर्वक यस्तो बुझाइको अन्त्य गर्नको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

कागजी रुपमा २० वटा जिल्लामा खेलकुद संघहरु निर्माण भएपनि त्यहाँ खेलको गतिविधि नभएको भन्दै त्यसको सर्वेक्षणको लागि यही आर्थिक वर्षभित्र एउटा टोली खटाउने बताए ।

 

उनले भने, ‘४ प्रदेश र २० वटा जिल्लामा गठन भएको संघहरु भनेर पेस गरिएको छ, त्यो सबै जिल्ला संघहरुमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जिल्ला खेलकुद बिकास समितिहरुको समन्वयमा तत्काल सर्वेक्षणको लागि यही आर्थिक वर्षभित्र एउटा टोली खटाउँदै छु । जिल्ला संघ हुने तर खेलको गतिविधि नहुने २० वटा जिल्ला संघ कागजमा हुने तर त्यसमा खेल सम्बन्धी गतिविधि छैन ।’

 

खेलकुद क्षेत्रको जग भनेको विद्यालय भएको भन्दै उनले विद्यालय तहबाट नै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि योजना बनाउनुपर्ने बताए ।