काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबारबाट बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० को एक कार्यक्रमकाबिच सुरुवात गरेका छन् ।

 

सोमबार काठमाडौंको बसन्तपुरमा भाषा दिवस २०८१ तथा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेवा र तामाङ समुदायसँगै समग्र प्रदेशबासीलाई बधाई दिँदै देशको स्वाधिनता, स्वाभीमान र समृद्धि चाहनेका लागि आज विशेष गौरवको दिन भएको उल्लेख गरे ।

उनले आजको दिन सबै उत्पिडित जाती र देशका निम्ति ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण दिन भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख समुन्नत राष्ट्र निर्माणको हाम्रो आकांक्षा र प्रतिवद्धतामा आजको दिनले महत्वपूर्ण प्रेरणा र उर्जा दिएको छ ।

यो दिन नेवा, तामाङलगायत उत्पिडित सबै जाती र देशको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन हो ।’

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२)को व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषाका रुपमा नेवा र तामाङ भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन सर्वसम्मतीले पारित गरी कार्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० को महत्वपूर्ण र दुरगामी अर्थ र महत्व रहेको चर्चा गरेका दाहालले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल समेत गरे ।

‘सबै उत्पीडित वर्ग, जाती र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहुन म यस ऐतिहासिक अवसरमा हार्दिक अपील गर्दछु’ दाहालले भने ।

इमान्दार र निरन्तर सङ्गठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने विश्वास दाहालको छ ।

आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको स्मरण गराएका उनले तेस्रो कार्यकालमा नेपाल सरकारी लिखतमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनसमेत भइरहेको धारणा राखे ।

नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनोटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति आफूले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल संवत् कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरूलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्ने आजको दिनले उर्जा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

दाहालले भाषा आयोगको अध्यक्ष पनि जनजाति वर्गबाटै चयन गर्न आफूले भनेको जनाएका छन् । उनले संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीलाई आफूले नेवार समुदायको विद्वान व्यक्ति मध्येबाटै योग्यलाई भाषा आयोगको अध्यक्ष बनाउन भनिसकेको बताए ।