क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरू जेठ मसान्तभित्र नवीकरण गर्न सरकार मातहतका निकायहरूलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन/निर्णय नगरे व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठभित्रमा उद्योगहरू नवीकरणका लागि ठोस निर्णय नभए असार १ गतेदेखि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।

२०८१ असार ०१ गतेदेखि हाम्रा देशभरका सम्पूणर् क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा विक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने र हाम्रा उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने निणर्य भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ,” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१० बर्षदेखि सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निणर्यहरुको कारण निरन्तर क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुले नविकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।

सरकारले २०७९ माघ ११ गतेको बैठकले “दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने” व्यहोराको लिखित निर्देशन जारी भएको थियो ।

तर उक्त निणर्यमा भनिए अनुसार नेपाल सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् । उद्योगीहरूले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुखद् रहेको बताएका छन् ।

महासंघले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र नवीकरण नगरेको विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्दा उद्योगीहरू निराश जनाएको छ ।

जिल्ला जिल्लामा रहेका सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायत बुझाउन जाँदा दस्तुर नै नबुझेको कारणले उद्योग नवीकरणसमेत नभएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

“क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको हुँदा कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरू नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।