काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघले कच्चा पदार्थ गहुंमा आर्थिक बिधेयक २०८१ बाट अग्रिम आयकर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । गहुंबाट आंटा, सुजि, चक्की आंटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार गरेको संघको भनाइ रहेको हो ।

कृषिमा आधारीत मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर हटाउन संघको अनुरोध छ । ‘औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुं र व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा बस्तु भन्दा तयारी बस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित छ’संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कृषिमा आधारित मैदा उद्योगबाट उत्पादित मैदा÷आंटा देशमा आत्मनिर्भर भएको खाद्य बस्तु हो । कच्चा पदार्थ गहुं र तयारी मैदा आयातमा समान कर लगाउदा भोलिका दिनमा स्वदेशी मैदा उद्योग धमाधम बन्द भई ठुलो लगानी जोखिममा पर्न जान्छ । नेपाल सरकारसंग संघको अनुरोध छ ब्यापारिक प्रयोजनको लागि आयात गरीने गहुं र मैदामा कर लगाउदा हुन्छ । तर स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुंमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघको अनुरोध छ ।

क) दाल प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।

औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनीरहंदा हामीले बिगत ५ बर्षदेखी १ तहको सुबिधा खोजिरहेका थियौ । तर यसको बिपरित तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ ।

दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल ज्।क् अयमभ ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न छ ।

ख) धान प्रशोधन गर्ने उद्योगको हकमा ।

औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रीम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । भारत बाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयातहुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर करिव करिव वरावर नै हुन जान्छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने देखिन्छ ।

गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा पर्ने असरहरु :

१. बिगत ५ बर्षदेखी देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने ।
२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र बर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को बर्षको लागि अग्रेशन गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन ।
३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकी आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउछ जुन की कुने हालतमा उपयुक्त देखिदैन ।

४. अतिरिक्त महसुलले मैदा÷आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ।
५. मैदा÷आंटा÷चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।
६. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

७. स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा/आंटा/चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने ।

 

स्वदेशी मैदा उद्योगले गहुंमा लागेको २.५० प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको संघले जनाएको छ । देशमा आत्मनिर्भर भैसकेको स्वदेशी मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजि गरी मैदा उद्योग संरक्षण गरी दिनु हुन संघको अनुरोध छ ।