काठमाडौँ। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली कति अविश्वसनीय छ भन्ने प्रमाण एक बिरामीको रक्त परीक्षणका फरक-फरक नतिजाहरूले देखाएको छ। एउटै बिरामीले तीन अस्पतालमा गरेको रक्त परीक्षणबाट तीन फरक रिपोर्ट आएपछि चिकित्सा क्षेत्रको लापरवाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ५३ वर्षीय राजेश कुमार पराजुलीको रक्त परीक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH), सिभिल सर्भिस अस्पताल, र शान्ता ग्लोबल पाथोलोजीमा गरियो।

तर, तीन अस्पतालबाट आएका रिपोर्टमा प्लेटलेट काउन्ट लगायतका महत्त्वपूर्ण नतिजाहरू पूर्ण रूपमा फरक देखिए। TU Teaching Hospital मा प्लेटलेट काउन्ट 52,000, Civil Service Hospital मा 103,000, र Shanta Global Pathology मा 120,000 देखिएको छ। त्यस्तै, TU Teaching Hospital मा हेमोग्लोबिन 9.4 gm/dl देखिएको छ भने Civil Service Hospital मा 9.7 gm/dl उल्लेख छ। यति ठूलो भिन्नता आउनु गम्भीर स्वास्थ्य लापरवाही हो। यदि चिकित्सकले गलत रिपोर्टका आधारमा बिरामीलाई प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन वा अन्य उपचार सुझाएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।

रिपोर्टहरूमा आएको अन्तर उपकरणहरूको क्यालिब्रेसनको समस्या हो कि प्रयोगशालाकर्मीहरूको लापरवाही, यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। डाक्टरहरूले कुन रिपोर्टलाई आधार मानेर उपचार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण नै अविश्वसनीय भएपछि, डाक्टरले कुन रिपोर्ट सही भन्ने निर्धारण गर्न सक्दैनन्। गलत रिपोर्टकै आधारमा उपचार गर्दा बिरामी झन् गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्छ। तीन फरक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा यति ठूलो अन्तर आउनु या त उपकरणहरूको क्यालिब्रेसन (सही रूपमा सेट नगर्नु) को समस्या हो, या प्रयोगशालाकर्मीहरूको लापरवाही।

यस्ता लापरवाहीका लागि अस्पताल, प्रयोगशालाका कर्मचारी वा सरकार कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नेपालमा यस्ता त्रुटिहरू दोहोरिए पनि कारबाहीको कुनै मिसाल छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूको प्रयोगशाला अनुगमन गर्नुपर्छ, सबै प्रयोगशालाका उपकरणहरूको नियमित परीक्षण र मानकीकरण (Standardization) लागू गर्नुपर्छ, गलत रिपोर्ट दिने अस्पताल वा प्रयोगशालालाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ, र बिरामीहरूले पनि रिपोर्ट भेरिफाइ गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ।

नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा गम्भीर सुधार आवश्यक छ। एकै दिन गरिएका परीक्षणमा यति ठूलो भिन्नता आउनु बिरामीका लागि खतरनाक हुन सक्छ। सरकारले यस्ता गम्भीर लापरवाहीप्रति कडा निगरानी नगर्ने हो भने, नागरिकको स्वास्थ्य झन् जोखिममा पर्नेछ।