काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा स्वीकार गरेको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ को मूल समारोहमा उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र अधिकार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने भन्दै संविधानबाट नै सहकारीलाई छुट्टै पहिचान दिएको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी आफैमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान पनि हो । हाम्रो संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनिकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र अधिकार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने नीति अनुसार हामीले संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गरेर छुट्टै पहिचान दिएका छौ ।’

यस्तै, उनले सहकारीमा महिलाहरुको ५६ प्रतिशत सहभागिता रहेको भन्दै यसले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासलाई थप सार्थक बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको सहकारी अभियानमा ७३ लाखभन्दा बढि सदस्यहरु आवद्ध भएका छन् । सहकारीमा महिलाहरुको ५६ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ जसले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा आफ्नो योगदानलाई थप सार्थक बनाएको छ ।’

सोही समारोहमा मन्त्री बलराम अधिकारीले राज्यले सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो भनेर अगाडि बढाएको नीति प्रमाणित गर्नको लागि सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज प्रस्तुत भएका सबै सुझावहरु ग्रहण गर्छौ । नमिलेको कुरालाई मिलाउनको लागि सबै लाग्ने हो । सहकारीलाई अगाडि बढाउन र राज्यले सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो भनेर अगाडि बढाएको नीति प्रमाणित गर्नको लागि सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

उनले सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न नियमन प्राधिकरण ल्याउनु पर्यो, कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्नुपर्यो, सूचना केन्द्र खोल्न पर्यो भनेर आवाजहरु उठिरहेको भन्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने बताए ।