नेपाल र बेलायतबीच सांस्कृतिक सहकार्यलाई ब्रिटिश काउन्सिलको ‘कनेक्सन थ्रु कल्चर’ अनुदान

Sunday May 11, 2025
वि.सं.२०८२ वैशाख २८ आइतवार २३:४१

काठमाडौं । ब्रिटिश काउन्सिलले नेपाल र बेलायतका सिर्जनात्मक क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाहरूबीच सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न “कनेक्सन थ्रु कल्चर (सिटिसि) अनुदान २०२५” को घोषणा गरेको छ ।
यस अनुदान कार्यक्रममार्फत नेपाली कलाकार, सांस्कृतिककर्मी र सिर्जनात्मक कार्यमा संलग्न संस्थाहरूले बेलायतका साझेदारहरूसँग मिलेर विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
विश्वव्यापी साझेदारीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रमले संयुक्त कला कार्यशाला, सिर्जनाहरूको प्रदर्शनी, मञ्चन, अनुसन्धान, र डिजिटल कथा वाचन जस्ता परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यसका लागि १०,००० पाउन्ड स्टर्लिङ (करिब १८ लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्मको अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यस पहलको मुख्य उद्देश्य आपसी समझदारी बढाउने, नयाँ संवाद सुरु गर्ने र दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण गर्नु हो।
ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले यस कार्यक्रमले दुवै देशका कलाकर्मी र संस्थाहरूलाई साझा भविष्यको कल्पना गर्न सक्षम बनाउने बताए। उनले साझा सिर्जनात्मकता र आपसी सम्मानमार्फत अन्तरदेशीय सार्थक साझेदारी विस्तार हुने र यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सन् २०२५ को यस संस्करणमा नेपालसहित बेलायत र एसिया-प्यासिफिक तथा युरोपका १९ साझेदार देशहरूबाट आवेदन खुला गरिएको छ। यस वर्ष जलवायु परिवर्तन, विविधता तथा समावेशिता, र कलामा समानता जस्ता विश्वव्यापी विषयहरूमा केन्द्रित करिब ९० परियोजनालाई अनुदान दिने लक्ष्य राखिएको छ।
ब्रिटिश काउन्सिल साउथ एसियाकी क्षेत्रीय कला निर्देशक जिल रिचेन्सले “कनेक्सन थ्रु कल्चर” लाई सृजनशीलता, सहकार्य र परिवर्तनको उत्प्रेरकको रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले कलात्मक नवप्रवर्तन मात्र नभई संस्कृति र समुदायहरूबीच पुल निर्माण गर्ने परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताइन्।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत, संयुक्त कला कार्यशाला, कला प्रदर्शनी, मञ्चन, अनुसन्धान, र डिजिटल कथा वाचन जस्ता सहकार्यात्मक परियोजनाहरूका लागि ५,००० देखि १०,००० युराेसम्मको अनुदान प्रदान गरिनेछ । त्यसका लागि जुन २३ सम्म आवदेन दिइसक्नुपर्नेछ । यस पहलले दुई देशका कलाकारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई नयाँ संवाद सिर्जना गर्न, आपसी समझदारी बढाउन र दीर्घकालीन साझेदारी विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।