काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन ‘ई–गभर्नेन्स रूपरेखा–२०८१’ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र ईन्फरमेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको यो दस्तावेज नेपालको समग्र डिजिटल रूपान्तरणको आधारशीला बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स आयोगको बैठकपछि यसको तयारी थालिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, आइसिटी विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा करिब ९ महिनाको परामर्श र विश्लेषणपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए ।

‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति अपनाएर, बलियो सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेर र ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’ जस्ता पहलहरूमार्फत नागरिक–केन्द्रित डिजाइन सुनिश्चित गरेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामी केवल सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण मात्र गरिरहेका छैनौं । हामी कागजविहीन, सुरक्षित र समावेशी भविष्यको लागि आधारशिला निर्माण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘साइबर सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र एआई तथा ब्लकचेन जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूको उपयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सशक्त बनाउन र राज्य तथा जनताबीचको दूरी घटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी विज्ञ तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मलाई सुदृढ गर्दै अवधारणागत नक्कल (डुप्लिकेसन) लाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न र नागरिकलाई सहज तथा सुरक्षित डिजिटल सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। प्रविधिको सही प्रयोगले मात्रै हामी एउटा पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं ।’

 

यस्तै एनपी सर्टका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि भएकाले ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको परिकल्पना उत्कृष्ट रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि छ । ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले परिकल्पना गरेको डिजिटल भविष्य हासिल गर्न हामीले बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्डहरू स्थापना गर्नुपर्छ, डेटा संरक्षण नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ र क्रस–बोर्डर डेटा स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित र कानुनी ढाँचा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नागरिकको विश्वास कायम राख्न र डिजिटल जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो अत्यावश्यक छ ।’

इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले ई–गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए ।

नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ)का महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जनार प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जना र प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानी बिना डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन, त्यसैले यो ब्लुप्रिन्टमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव चूणामणि पौडेलले अझ बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

mnbbl
रूपरेखाका मुख्य विशेषताः

७ रणनीतिक स्तम्भः गभर्नेन्स संरचना, कानुनी सुधार, सीप अभिवृद्धि, प्रविधिमा मापदण्ड, कार्यान्वयन अनुगमन, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ।

डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणः सबै सरकारी सेवा ‘डिजिटल डिफल्ट’ प्रणालीमा रूपान्तरण, साझा राष्ट्रिय क्लाउड र ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार ।

नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहः एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड, नागरिक एपको व्यापक प्रयोग, डिजिटल सुझाव पेटिका र रियल–टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास ।

मानव स्रोत र क्षमता विकासः सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभियान, निजामती सेवामा क्ष्ऋत् तालिम र विश्वविद्यालय तहमा ई–गभर्नेन्स पाठ्यक्रमको समावेशीकरण ।

निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनः स्टार्टअपमैत्री खरिद नीतिहरू, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र एपीआई प्रणाली खोल्ने पहल।

समन्वय र मूल्याङ्कनः सबै मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना, अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत कार्यसम्पादन निगरानी र एकीकृत फिडब्याक प्रणाली ।

थप विशेष पहलहरूः

कानुनी संरचना अद्यावधिक (जस्तै, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट २०६३ सुधार)

हरित सूचना प्रविधि (ग्रिन आइटी) र शून्य–कागज सेवा अभियान

समावेशी सेवाका लागि स्थानीय भाषाहरू (नेपाल भाष, मैथिली, गुरुङ, मगर आदि) को प्रयोग

५जी, ब्लकचेन, तथा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) नीतिसँग समन्वय

ई–गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ को उद्देश्य एक समावेशी, सुरक्षित, नवप्रवर्तनमैत्री र डिजिटल सशक्त नेपाल निर्माण गर्नु हो जहाँ हरेक नागरिकले डिजिटल सेवामा समान पहुँच पाउनेछन् ।