काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने निर्णयमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण मार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाए पनि पूर्ण प्रतिबन्धले ल्याउन सक्ने नकारात्मक असरहरूप्रति सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासंघको भनाइ छ । “सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ ।

तर फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,” महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भन्नुभयो । यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आय आजर्न गर्ने ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले प्रतिबन्धलाई अन्तिम समाधानको रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्पर्कमा नआएका तर यहाँ धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्कालै सम्बन्धित दूतावास मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ ।

स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क बिन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।” यस्तै क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राख्नुभयो । “प्रतिबन्धपछि प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक प्रविधि खोज्ने निश्चित छ । यसले इन्टरनेट गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनुका साथै सेवा प्रदायकको लागत बढाउनेछ, जुन अन्ततः उपभोक्तामै भार पर्न जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यवहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उदाहरणका लागि, युरोपेली युनियनले डिजिटल सर्भिस एक्ट (डीएसए) र भारतले इन्टरमिडियरी गाइडलाइनमार्फत स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र कन्टेन्ट मोडेरेसन (सामग्री व्यवस्थापन) को कानुनी आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

सन्तुलित नियमनमार्फत मात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । यो विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासंघले जनाएको छ ।