काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीले २०८२ ०७÷१७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित महसुल नतिरेको कारण २५ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको विषय मुख्य एजेन्डा रहेको थियो । उद्योगी र सरकारबीचको उक्त छलफलमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको बताइएको छ ।

छलफलमा सहमति अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले तोकेको विवादित रकमको १÷२८ भाग धरौटीको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गर्ने, र यसअघि गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिई उद्योगहरूले दर्ता गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरू कानून बमोजिम निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उद्योगी समूहले उक्त निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै भनका छन्, ‘माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट निस्किएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं ।’ साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूले उक्त निर्णय छिटो कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा समेत व्यक्त गरिएको छ ।

साथै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा अहिले समस्या आएको बताएका छन् । उनले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा परेको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ढकालको भने ‘हामीले न्यायिक आयोग गठन गर्न भनेका छौं । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा पनि समस्या आएको छ । यी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आयोग अपरिहार्य छ ।’