काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) अन्तर्गत धानखोला–लमही सडक खण्ड मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा चार लेन सडकको मागसहित आन्दोलन भइरहेका बेला सोमबार उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

एमसीए नेपाल र सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति फुल डेप्थ रेक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरी गरिनेछ । यससँगै सडक मर्मत कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श सेवा तथा नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सेवासम्बन्धी सम्झौता पनि गरिएको छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार धानखोला–लमही सडकको सम्पूर्ण मर्मत कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ‘यो सम्झौता २४ महिनाको हो । यस अवधिमा धानखोला–लमही सडकको मर्मत सम्पन्न गर्ने र नारायणघाट–मुग्लिन सडकलाई नयाँ प्रविधिअनुसार डिजाइन गरिनेछ,’ उनले भने ।

विष्टका अनुसार धानखोला–लमही सडक मर्मतका लागि करिब २ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने सुपरीवेक्षण परामर्श सेवामा ३७ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५० करोड रुपैयाँ) खर्च हुने छ ।

एमसीए नेपाल अन्तर्गत हाल विद्युत् प्रशारण र सडक मर्मत गरी दुई प्रमुख आयोजना अघि बढाइएका छन् । विद्युत् प्रशारणतर्फ ६ वटा ठेक्का सम्झौता भइसकेको र सडक मर्मततर्फ सोमबारको सम्झौतासहित जम्मा ७ वटा ठेक्का सम्झौता भएको विष्टले जानकारी दिए ।

एमसीए नेपालका परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले बाँकी करिब २ वर्ष ८ महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरिने दाबी गरिएको छ । तर, यही विकास परियोजनाको केन्द्रमा रहेको देउखुरी क्षेत्रमा भने असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

स्थानीयवासी तथा संघर्ष समितिहरूले धानखोला–लमही सडकलाई दुई लेनमै सीमित गर्ने तयारीले प्रदेश राजधानीको दीर्घकालीन विकास प्रभावित हुने भन्दै विरोध जनाएका छन् । धानखोला–लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले पुस महिनाभर देउखुरी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीसहित सबै सरकारी गाडी निषेध गर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोमबार बिहान ९ बजेदेखि देउखुरीस्थित प्रदेश राजधानी गेट तथा राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र (पुरानो आरटिएस गेट) मा भेला भएर प्रदर्शन सुरु गरिएको हो । समितिले देउखुरीवासीलाई सरकारी गाडी रोकेर चार लेन सडकको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ ।

स्थानीय संघर्ष समितिहरूले राज्यले जनताको आवश्यकता र प्रदेश राजधानीको दीर्घकालीन योजनाभन्दा दातृ निकायको प्राथमिकताअनुसार निर्णय गर्न खोजेको र पर्याप्त स्थानीय छलफलविना भएका निर्णयले नागरिकमा असन्तोष बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

आन्दोलनकै बीच सम्पन्न भएको एमसीए नेपाल अन्तर्गतको ठेक्का सम्झौताले देउखुरी क्षेत्रमा विकास परियोजना, राजनीतिक दबाब र जनभावनाबीचको विवाद अझ चर्किने संकेत देखिएको छ ।