काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै समझदारी/सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।

आज मिति २०८२ साल पुस १४ गते सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सम्झौतापत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक श्री उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव श्रीमान् मधुसुदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव श्री जितेन्द्र बस्तेतलगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा कोष, प्रतिष्ठान र बैंकका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सम्झौतापछि “स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२” बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नवीन प्रविधि तथा सिर्जनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यमहरूलाई नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही कर्जा प्रवाह गर्नेछ। प्रवाहित कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत हुने जनाइएको छ।

कार्यविधि अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रति उद्यमी न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। उक्त कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा तथा पर्यटन तथा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका १९ उप–क्षेत्रमा प्रवाह हुनेछ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाको अधिकतम अवधि ५ वर्षको हुने र कर्जाको व्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ।