तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी इतिहासकार हेदर कक्स रिचर्डसन बोस्टन कलेज ले लोकतन्त्र कसरी कमजोर बन्छ ? भन्ने अध्ययन गर्दै आएकी छन् । उनी बोस्टन कलेजकी प्राध्यापक तथा उन्नाइसौँ शताब्दीको अमेरिकी राजनीतिक इतिहासकी विशेषज्ञ हुन् । उनी नाटकीय पतनको खोजी भन्दा शान्त रूपमा अघि बढ्ने प्रक्रियालाई हेर्छिन् । विभिन्न पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट उनी समस्या आउनुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको विशेष अध्ययन गछिन् ।

उनको मुख्य निष्कर्ष सरल छ । लोकतन्त्र प्रायः कुनै एक खलनायकका कारण पतन हुँदैन । बरु नागरिकहरूले अव्यवस्था स्वीकार गर्न थाल्दा र संस्थाहरू आफैँ सुध्रिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न थाल्दा यो क्रमशः कमजोर बन्छ । तनाव बढ्दै जाँदा सामान्य मानिसहरू एकअर्कालाई ढाडस दिन यसो भन्छन्, ‘कसैले ठीक गरिहाल्छ ।’

संयुक्त राज्य अमेरिकामा १८५० को दशकमा, गृहयुद्धअघिका क्षेत्रीय तनाव बढ्दै जाँदा, यही अवस्था प्रतिध्वनित भएको थियो । पुनर्निर्माण कालको पतनको समयमा पनि यो पुनः देखा प¥यो । लोकतान्त्रिक भाष्य बलियो देखिँदै जाँदा अल्पतन्त्री शक्तिहरु विस्तार हुँदा पनि यो खालको अवस्था देखियो । संकेतहरू स्पष्ट थिए । धेरैले देखेका पनि थिए । तर आश्वासनले कदम चाल्न ढिलाइ गरायो ।

नेपालसँग पनि यही वाक्यको आफ्नै संस्करण छ । नेपालको राजनीतिक कालखण्डहरूमा हामीले यो ढाँचा निरन्तर दोहो¥याउँदै आएका छौँ । राजा महेन्द्र र पछि राजा वीरेन्द्रको पञ्चायत कालमा सुधार माथिबाट क्रमशः विकास हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । १९९० मा बहुदलीय लोकतन्त्र फर्किएपछि संरचनात्मक परिपक्वता अवश्य आउने विश्वास गरियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको विद्रोहले राज्यको नाजुकता उजागर गर्दा गणतान्त्रिक पुनर्संरचनाले स्वतः जवाफदेहिता ल्याउने ठानियो । २०१५ को संविधानलाई कानुनी दस्तावेजमात्र होइन, मनोवैज्ञानिक नयाँ सुरुआतका रूपमा पनि ग्रहण गरियो ।

हरेक संक्रमणले आशा ल्यायो, तर ढिलाइ पनि ल्यायो । कसैले भ्रष्टाचार अन्त्य गरिहाल्छ । कसैले दलहरूको संरचना सुधार गरिहाल्छ । कसैले कृपाजाल नियन्त्रण गरिहाल्छ । कसैले रोजगारी सिर्जना गरिदिन्छ । ताकि युवाले देश छोड्न नपरोस् । यसबीच असन्तोष मौन रूपमा बढ्दै गयो ।

काठमाडौंको भीडभाड प्रशासनिक जडताको प्रतीक बन्यो । ग्रामीण बस्तीहरू सुक्दै गए, किनकि बसाइँसराइ रोजाइभन्दा बाध्यता बन्यो । संसदीय गठबन्धनहरू यान्त्रिक नियमिततासाथ बन्दै र भंग हुँदै रहे । भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने .संस्थाहरू उठ्थे र फेरि सेलाउँथे । नागरिकहरू आलोचनामा दक्ष भए, तर संगठित हुन हिच्किचाए ।

 

रिचर्डसनले स्पष्ट रूपमा वर्णन गरेझैँ—लोकतान्त्रिक पतन सुरुमा अचानक हुँदैन, यो प्रक्रियागत हुन्छ । यो थकानबाट अघि बढ्छ । सचेतताको नाउँमा निन्दा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्छ । राजनीति जिम्मेवार व्यवस्थापनभन्दा तमाशा जस्तो देखापर्न थाल्छ । त्यसपछि थकान नै विस्फोटमा परिणत हुन्छ ।

२०२६ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा वर्षौंदेखि फैलिएको निराशा मुख्यतः जेनेरेशन–जेडले अगुवाइ गरेको आन्दोलनका रूपमा विस्फोटित भयो । अनलाइनमा फैलिएको र विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा मौलाउँदै गएको असन्तोष भौतिक विद्रोहमा परिणत भयो । ७६ जनाले ज्यान गुमाए । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक पूर्वाधार नष्ट भयो । सिंहदरबारमा आगजनी भयो । संघीय संसद् भवन जलेर ध्वस्त भयो । सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा गम्भीर क्षति पुग्यो । मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरूलाई सेनाले उद्धार गर्नुप¥यो । अन्ततः सरकार ढल्यो ।

त्यसपछिको अवस्थालाई ‘स्थिरीकरण’को रूपमा प्रस्तुत गरियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै छिट्टै निर्वाचन गरिने आश्वासन दिइन् । प्रयोग गरिएका शब्दहरू परिचित थिए—पुनस्र्थापना । निरन्तरता । संवैधानिकता ।

तर विद्रोहलाई इन्धन दिएको संरचनात्मक असन्तोष प्रायः जस्ताको तस्तै रह्यो । बेरोजगारी, अपारदर्शी दल–वित्तपोषण, नौकरशाही कृपाजाल, कमजोर सेवा–प्रवाह, संस्थागत निष्पक्षतामाथिको अविश्वास, यी सबैलाई मौखिक रूपमा स्वीकार गरियो, तर संरचनात्मक रूपमा समाधान गरिएन । निर्वाचनलाई समाधान ठानियो, साधन होइन ।

प्रतीकात्मकता बलियो थियो । पुनर्निर्माणका बहस जारी रहँदा सरकारले सेना दिवस समारोहमा नेपाली सेनासँगै अमेरिकी, भारतीय र बेलायती फौजहरूको उपस्थितिमा सहभागिता जनायो । दृश्यात्मक प्रदर्शनले अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यको सन्देश दियो । तर प्रतीकात्मक प्रदर्शनले मात्र सुधार ल्याउन सक्दैन । तमाशाले संरचनात्मक जडता तोड्न सक्दैन ।

नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताले दाउ झन् उचाल्छ । दुई उदाउँदा प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच अवस्थित भएकाले काठमाडौंको अशान्तिलाई सामान्य घरेलु समस्याका रूपमा मात्र हेरिँदैन; यसलाई रणनीतिक दृष्टिले बुझिन्छ ।

नयाँ दिल्लीमा नेपालको अस्थिरता सुरक्षा स्थायित्व र राजनीतिक पूर्वानुमेयताका दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो घनिष्ठ रणनीतिक छिमेकका रूपमा लिँदै आएको छ । दीर्घकालीन अव्यवस्था, कमजोर गठबन्धन र संस्था विरोधी परिचालनले सीमानागत स्थिरता, राजनीतिक झुकाव र बाह्य प्रभावबारे चिन्ता उत्पन्न गर्छ । लोकतान्त्रिक अस्थिरतालाई रोमानीकृत गरिँदैन; यसलाई शासकीय क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

बेइजिङका लागि हिमाली सीमामा स्थिरता प्राथमिक चासो हो । राजनीतिक विभाजन र हिंसात्मक अशान्तिलाई अनिश्चितताको संकेतका रूपमा बुझिन्छ । पूर्वाधार परियोजना, सम्पर्क मार्ग र सुरक्षा सहकार्यमा विश्वास स्थिर संस्थामा निर्भर हुन्छ । भारत रणनीतिक विचलनबारे चिन्तित रहँदा चीन रणनीतिक अनिश्चितताबारे सशंकित हुन्छ ।

दुवै राजधानीका लागि आन्तरिक अव्यवस्था केवल नागरिक घटनामात्र होइन; यो संकेत हो । लगानी सतर्क बन्छ । कूटनीतिक पहल पुनःसमायोजन हुन्छन् । प्रभाव चुपचाप सर्छ ।

सेप्टेम्बर २०२६ को विस्फोटलाई भारत र चीनले कसरी व्याख्या गर्छन् र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रणनीतिक रुख अपनाउँछन् भन्ने कुरा अनिश्चित छ । ठूला शक्तिहरू प्रायः आफ्नो पुनःसमायोजन सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दैनन् । तिनीहरूले क्रमशः कार्यान्वयन गर्छन् । तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ—जब आन्तरिक शासन कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिहरूको सापेक्ष प्रभाव बढ्छ ।

यस भू–राजनीतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक थकानको वास्तविक मूल्यलाई कम आँक्नु हो । सार्वभौमिकता केवल भाषणबाट सुरक्षित हुँदैन; त्यसका लागि संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ । पूर्वानुमेय र सुचारु रूपमा सञ्चालन हुने राज्य आत्मविश्वाससाथ वार्ता गर्छ; कमजोर देखिने राज्यलाई अरूले सजिलै पुनःसमायोजन गर्न सक्छन् ।

तर ठूलो खतरा भने आन्तरिक नै रहन्छ । नेपाल असफल राज्य होइन (यद्यपि यसबारे बहस सम्भव छ) । यहाँ प्रतिस्पर्धी निर्वाचनहरू हुन्छन्, नागरिक समाज सक्रिय छ, अदालतहरू कार्यरत छन् । सञ्चारमाध्यम तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र छन्, जुन उल्लेखनीय उपलब्धि हो । तर लोकतन्त्र शून्य–एकको अवस्था होइन । साना सम्झौता सामान्यीकरण हुँदै जाँदा यो क्रमशः क्षीण हुन्छ, तर दीर्घकालीन संस्थागत सुधारले पुनर्जीवित पनि हुन सक्छ ।

उथलपुथलपछि निर्वाचनले मात्र सन्तुलन फर्काउँछ भन्ने मोह हुन्छ । तर आन्तरिक दल–लोकतन्त्रबिना मतपत्रले पदानुक्रमलाई बलियो बनाउँछ । वित्तीय पारदर्शिताबिनाको नेतृत्व परिवर्तनले कृपाजाल दोहो¥याउँछ । कार्यान्वयन शक्तिविनाको न्यायिक स्वतन्त्रता प्रतीकमात्र रहन्छ ।

प्रश्न सांस्कृतिक हो—नागरिकहरूले लोकतन्त्रलाई कहिलेकाहीँको सहभागिता ठान्छन् कि निरन्तर जिम्मेवारी ? इतिहासले देखाउँछ, लोकतन्त्र नागरिकहरू अनभिज्ञ भएर होइन, विवेकभन्दा बढी धैर्य राखेर कमजोर हुन्छ ।

संस्थाहरू आफैँ निको हुने जीवित अस्तित्व होइनन् । तिनीहरू सामूहिक सहमतिको संरचना हुन् जसलाई निरन्तर हेरचाह चाहिन्छ । तिनीहरू बजेट परीक्षण गर्ने, दलभित्र निर्वाचन माग गर्ने, अभियोजन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न दबाब दिने र घूसलाई सामान्य वा ‘छिटो उपाय’का रूपमा स्वीकार नगर्ने नागरिकमा निर्भर हुन्छन् । तिनीहरू वैधतालाई समारोहबाट होइन, वास्तविक सुधारबाट परिभाषित गर्ने नेतृत्वमा निर्भर हुन्छन् ।

२०२६ सेप्टेम्बरका घटनाहरू अपरिहार्य थिएनन् । तिनीहरू संचयी थिए । सुधारको सट्टा वर्षौँको आश्वासनको परिणाम । जब आश्वासन असफल भयो, मूल्य जीवन, पूर्वाधार र संस्थागत विश्वसनीयताबाट चुकाइयो ।
रिचर्डसनको दृष्टिकोण नियतिवादी छैन । लोकतन्त्र असफल हुन नियत छैन । तर नागरिकहरूले सहनशीलतालाई अभेद्यता ठाने भने पतन सम्भव हुन्छ ।

नेपाल अहिले थकान र पुनर्जीवनबीचको डगमगाउँदो अवस्थामै छ । यदि हामी उथलपुथललाई केवल अपवाद ठान्यौँ भने, हामी फेरि टारटुलमा फर्कन्छौँ । यदि यसलाई चेतावनीका रूपमा लियौँ भने, संकटलाई पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । फरक शब्दमा होइन, निरन्तर नागरिक कर्ममा हुन्छ ।

‘कसैले ठीक गरिहाल्छ’ भन्ने वाक्य सान्त्वनादायी छ, किनकि यसले जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउँछ । यसले रोषलाई जवाफदेहिता बिना जिउन दिन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई प्रदर्शनमा बदल्छ ।

तर पर्दापछाडि कुनै अदृश्य रक्षक पर्खिरहेको छैन । संस्थाहरू त्यतिबेलामात्र बाँच्छन्, जब नागरिकहरूले जिम्मेवारी सधैँ अरूमा सारिरहन अस्वीकार गर्छन् । अपरिहार्यता केवल भइसकेका घटनामा लागू हुन्छ । बाँकी सबै कुरा यसमा निर्भर छ—के आश्वासन जिम्मेवारीमा रूपान्तरित हुन्छ कि हुँदैन ।

भ्रम यो होइन कि कसैले ठीक गरिहाल्छ । भ्रम त यो हो कि ‘कसैले’ कहिल्यै हामीभन्दा अलग थियो ।