काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संरचनागत सुधारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति अशोक कुमार चौधरीले नेपाल सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको विषय सकारात्मक भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले कृषि तथा पशुपक्षी, वन तथा वातावरण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, भूमि व्यवस्था र सहकारीसम्बन्धी नीतिगत सुधार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यी क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

चौधरीले समितिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउनु सबै सदस्यहरूको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बैठक सञ्चालनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आन्तरिक कार्यविधि २०८० लाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले प्रतिनिधिसभाको नियमावली अझै सदनमा पेश नभएको सन्दर्भमा अस्थायी रूपमा आन्तरिक कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

उनका अनुसार समितिको कामलाई व्यवस्थित बनाउन दलगत प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिनेछ, जसले आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदामा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित दलहरूलाई नाम उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

उनले भने, ‘हामीले आगामी बैठक बस्दा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ । हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावली पनि सदनमा पेश भएको छैन तथापी आन्तरिक कार्यविधि २०८० लाई आधार मानेर हामीले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति उपसमिति गठन गर्नुपर्छ । दलगत प्रतिनिधित्व हुनेगरि आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदाको अध्ययन उपसमिति तयार गर्न ७ सदस्य उपसमिति गठन गर्छौ । यसको लागि नाम उपलव्ध गराउनुहोला । दलगत प्रतिनिधित्व हुनेगरि ७ सदस्य उपसमिति गठनको लागि जानकारी गराए।’

समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनालले कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको औंल्याउँदै विगत पाँच वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनबीचको खाडल पहिचान गरी सुधारका उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

समितिका सदस्य एवं सांसद सागर ढकालले खानेपानी, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माण र समन्वयकारी भूमिका समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै वन्यजन्तुका कारण कृषिमा परेको असरबारे अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। विशेषगरी बाँदर र बदेलजस्ता वन्यजन्तुले किसानलाई पुर्याइरहेको क्षतिको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘खानेपानीको आयोजना, हाइड्रोपावरको आयोजना लगायतको समस्याको समाधान यहीबाट सुरु हुन्छ । तमान समस्याहरु छन् समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामी औद्योगीकरणमा फोकस गर्नुपर्छ। बादर बदेलको समस्याहरुको समाधानका लागि पहिला अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी सांसद केपी खनालले कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म नपुग्दा ठूलो मात्रामा नोक्सानी भइरहेको र उपभोक्ताले त्यही वस्तु महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

उनले किसानले सडकमा टमाटर र दूध फाल्नुपर्ने बाध्यता तथा उपभोक्ताले पाँच गुणासम्म मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले कृषि प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्ने बताए ।

‘आज किसान सडकमा टमाटर फ्याकिरहेको देख्छौ हामीले, दुध फ्याकिरहेको देख्छाँै हामीले । उपभोक्ताले त्यही खाद्ययबस्तु ५ गुणा मूल्य तिरेर किनिरहेको छन् । यी बिचौलियाको सेटिङ र कृषकको पसिनालाई नगदमा बदल्नको लागि कृषि एम्बुलेन्स आवश्यक देख्छु । आजभोली गाउँघरमा कृषि एम्बुलेन्स आवश्यक देख्छु। कृषि एम्बुलेन्स कृषिको आइसियुमा रहेको अवस्था सुधार्ने अनिवार्य अक्सिजन हो,’ उनले भने ।
खनालले यस समस्याको समाधानका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ को अवधारणा अघि सार्दै उत्पादन संकलन, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार गाउँ–गाउँमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सके कृषकको उत्पादन समयमै बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ, जसले बिचौलियाको नियन्त्रण कम गर्दै किसानको आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउँछ।

उनले नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमध्ये करिब २० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा ढुवानी र उचित भण्डारणको अभावमा बजारसम्म नपुग्दै नष्ट हुने तथ्य प्रस्तुत गर्दै यदि उक्त नोक्सानीलाई १० प्रतिशतमा झार्न सकियो भने देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा अर्बौं रुपैयाँको योगदान थपिन सक्ने बताए। उनका अनुसार कृषि एम्बुलेन्स प्रणाली कृषिको ‘आइसियु’ मा रहेको अवस्थालाई सुधार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

‘नेपालको तरकारी तथा फलफुल करिब २० देखी ३५ प्रतिशत हिस्सा ढुवानी र उचित भण्डारणको अभावले बजारसम्म नपुग्दै नष्ट हुन्छ। यदी हामीले कृषि एम्बुलेन्स मार्फत नोक्सानीलाई १० प्रतिशत मात्रै झार्न सक्यौ भने देशको जिडीपीमा अरवौको योगदान थपिन सक्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा समग्र रूपमा कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार विकास, बजार व्यवस्थापन तथा अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका थिए। साथै, कृषकको उत्पादनलाई मूल्य श्रृंखलासँग जोड्दै दिगो र प्रतिस्पर्धी कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।

बैठकले आगामी बैठक वैशाख २५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग मन्त्रालयगत कार्ययोजना, बजेट तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरिनेछ ।